हिमाचल सरकार के दो साल पूरे होने पर शिमला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कई अन्य नेता शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम के दौरान हिमाचल सरकार को दो वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर बधाई दी। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जिसके खाते में 4 परमवीर चक्र गए हैं। देश का पहला परमवीर चक्र भी हिमाचल के खाते में गया है। वीरों के ऐसे राज्य को मैं नमन करता हूं। आज हम यहां भाजपा की जयराम ठाकुर सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एकत्र हुए हैं। भाजपा की परंपरा है कि जब जनता जनादेश देती है, तो हम हर वर्ष सारा लेखा जोखा लेकर जनता के सामने जाते हैं। यही बात भाजपा को सभी राजनीतिक दलों से अलग बनाती है। सेना के रिटायर्ड जवानों को लाभ मिला आज हिमाचल में एक भी घर ऐसा नहीं है, जहां महिलाओं को लकड़ियां जलाकर खाना बनाना पड़े। पूरे हिमाचल में गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम आज पूरा हो रहा है। कई वर्षों से देश के जवान वन रैंक-वन पेंशन की मांग करता था। लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस मांग को पूरा नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक साल के अंदर इस मांग को पूरा करके अब तक 35 हजार करोड़ रुपये का लाभ सेना के रिटायर्ड जवानों को दिया है।

तिरंगा कश्मीर में शान से लहरा रहा है आयुष्मान भारत योजना आज देश के 50 करोड़ गरीबों के लिए आशीर्वाद सिद्ध हो रही है। हिमाचल में तो जयराम ठाकुर जी ने हिमकेयर योजना और आयुष्मान भारत योजना का कॉम्बो बनाकर एक एक हिमाचलवासी को इसका लाभ देने का काम किया है। हम सब बचपन से नारा लगाते थे कि इस देश में दो निशान, दो प्रधान और दो संविधान नहीं चलेंगे। लेकिन वर्षों तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त हो गया है। आज तिरंगा कश्मीर में आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ शान से लहरा रहा है। राम जन्मभूमि के लिए कांग्रेस की सरकारों ने टाल-मटोल की राम जन्मभूमि के लिए भी कांग्रेस की सरकारों ने बहुत टाल-मटोल की, जब भी केस आता था तो कांग्रेस के नेता जाकर बोलते थे अभी नहीं, अभी नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस चला और निर्णय आया। अब आसमान को छूता हुआ भव्य राम मंदिर बनने वाला है। लाखों-करोड़ों शरणार्थियों की कोई सुध नहीं ले रहा था 1950 में नेहरू-लियाकत समझौता हुआ, जिसके तहत ये समझौता हुआ कि दोनों देश अपने वहां अल्पसंख्यकों का संरक्षण करेंगे। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। वहां धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित होना पड़ा। लाखों-करोड़ों शरणार्थियों की कोई सुध नहीं ले रहा था। मोदी जी ने इनको नागरिकता देने की पहल की और नागरिकता संशोधन कानून बनाया।