सैकड़ों नाम अभी तक हाई कोर्ट से आया ही नहीं है. भारत में 5 हजार जजों के
पद खाली है. उसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी की भूमिका नहीं है. जजों के लिए हाई कोर्ट या पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षा का आयोजन करता है.
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