छत्तीसगढ़ में 12 पुलिस अफसरों का प्रमोशन, किसकी लगी लॉटरी; देखें पूरी लिस्ट

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छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में अधिकारियों की पदोन्नति को लेकर जारी आदेश के बाद 12 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को उच्च पद की जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिलेगा. DSP से एडिशनल एसपी बनने के साथ अधिकारियों के पद में बदलाव हुआ है. यह पदोन्नति राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है

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छत्तीसगढ़ में 12 पुलिस अफसरों का प्रमोशन,

छत्तीसगढ़ में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा मिला है। राज्य के 12 पुलिस अधिकारियों को प्रमोट कर उप पुलिस अधीक्षक (DSP) से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (Additional SP) बनाया गया है. इस संबंध में गृह विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है. हालांकि, पदोन्नति के बाद इन अधिकारियों की नई पदस्थापना कहां होगी, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। गृह विभाग की ओर से पदस्थापना का आदेश अलग से जारी किया जाएगा.

 12 अधिकारियों को मिली पदोन्नति
छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में अधिकारियों की पदोन्नति को लेकर जारी आदेश के बाद 12 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को उच्च पद की जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिलेगा. DSP से एडिशनल एसपी बनने के साथ अधिकारियों के पद में बदलाव हुआ है. यह पदोन्नति राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है .

गृह विभाग ने जारी किया आदेश
अधिकारियों की पदोन्नति को लेकर छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग ने आदेश जारी किया है. आदेश के तहत 12 अधिकारियों को DSP के पद से पदोन्नत कर एडिशनल एसपी बनाया गया है. पुलिस विभाग में पदोन्नति की प्रक्रिया के तहत अधिकारियों को उनके अनुभव, सेवा और निर्धारित नियमों के आधार पर उच्च पद पर जिम्मेदारी दी जाती है.

पदस्थापना आदेश का इंतजार
पदोन्नति के बाद अब अधिकारियों की नई पदस्थापना को लेकर इंतजार है. वे प्रदेश के किन जिलों या इकाइयों में जिम्मेदारी संभालेंगे. यह अलग से जारी होने वाले आदेश के बाद स्पष्ट होगा. नई पदस्थापना के तहत अधिकारियों को कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस प्रशासन से जुड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं.

पुलिस प्रशासन में अहम बदलाव
राज्य पुलिस सेवा के 12 अधिकारियों की पदोन्नति को पुलिस प्रशासन से जुड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है. हालांकि, अधिकारियों के नाम और नई तैनाती की विस्तृत जानकारी उपलब्ध होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि किन जिलों या विभागीय इकाइयों में बदलाव होगा.


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