- केंद्र सरकार ने अब तक दिए 886 करोड़
- स्टेट डिजास्टर फंड के पैसे भी नहीं हुए हैं खर्च
केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमलावर अंदाज में एक वीडियो जारी किया है. इस वीडियो में केंद्रीय मंत्री ने कई दस्तावेज दिखाते हुए यह दावा किया है कि केंद्र सरकार ने अलग-अलग चरणों में कोविड-19 से निपटने के लिए पंजाब सरकार को अब तक 886 करोड़ रुपए की मदद दी है.
उन्होंने पंजाब सरकार पर लोगों से झूठ बोले का आरोप लगाते हुए कहा है कि स्टेट डिजास्टर फंड के तौर पर भी पंजाब के पास पैसा है, इसके बावजूद कैप्टन अमरिंदर सिंह बार-बार पंजाब की जनता को ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से उन्हें कोई आर्थिक मदद नहीं दी जा रही है.
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हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से अमरिंदर सिंह सरकार को लगातार कहा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री गरीब विकास योजना के तहत दिये जाने वाले अनाज मंगवाएं और गरीबों में बांटना शुरू करें. लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास इन अनाज को मंगवाने का वक्त नहीं है और वो लगातार राशनों के पैकेटों और सैनिटाइजर की बोतलों पर अपनी तस्वीरें लगवा कर प्रचार करने में व्यस्त हैं.
बता दें, केंद्र सरकार की इस योजना के अनुसार गरीब परिवारों के प्रति व्यक्ति को 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल दी जाती है. हरसिमरत कौर बादल ने यहां तक कहा कि जब उन्होंने ये तमाम बातें उठाई तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से उनको गाली-गलौच करके चुप करवाने की कोशिश की गई. लेकिन वो चुप नहीं रहेंगी. अगर उनके बोलने से पंजाब के गरीबों का कुछ भला होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है.
इससे पहले हरसिमरत कौर ने 18 अप्रैल को अपने ट्विटर अकाउंट पर पंजाब सीएम से पूछते हुए कहा, ‘केंद्र सरकार ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए पंजाब को राशि और खाद्यान्न देकर मदद की. मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह को पूरा विवरण भेज रही हूं. लोग जानना चाहते हैं कि केंद्र से मिली वस्तुएं कहां गईं. उन्हें कोई राहत क्यों नहीं दी जा रही. बेहतर होगा कि इसे मुद्दा बनाने से पहले आप लोगों में राहत सामग्री बांट दें.’
उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि कोविड-19 के फैलने यानी 20 मार्च के बाद जीएसटी क्षतिपूर्ति और बकाया के आधार पर 2,366 करोड़ रुपये सहित राज्य को 3,445 करोड़ रुपये का पैकेज, आरडीजी के रूप में 638 करोड़ रुपये, आपदा प्रबंधन के लिए 247 करोड़ रुपये, मनरेगा के लिए 72 करोड़ रुपये और एनएचएम के तहत 72 करोड़ रुपये दिए गए.
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हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनपर लोगों को गलत जानकारी देकर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आपकी जानकारी पूरी तरह से गलत है. जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने यह नया वीडियो जारी किया है.
