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31 जनवरी से संसद सत्र, 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट – Budget session january 31 modi government ccpa recommends presidential address

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31 जनवरी से संसद सत्र, 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट – Budget session january 31 modi government ccpa recommends presidential address

  • आप भी पीएम नरेंद्र मोदी को बजट से जुड़े सुझाव दे सकते हैं
  • बजट से जुड़े सुझाव देने के लिए MyGov पर विजिट करना होगा

संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति (CCPA) ने 31 जनवरी से बजट सत्र बुलाए जाने की सिफारिश की है. बजट सत्र दो चरणों में होगा. पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 2 मार्च से 3 अप्रैल तक चलेगा. आम बजट इस बार भी 1 फरवरी को पेश किया जाएगा. 

पीएम मोदी ने मांगे सुझाव

आगामी फरवरी में पेश होने वाले आम बजट की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. इस बजट के पेश होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक खास पहल की है. इसके तहत आप पीएम मोदी को बजट से जुड़े सुझाव दे सकते हैं.

दरअसल, 5 जनवरी को MyGov ट्विटर हैंडल से बजट को लेकर ट्वीट कर किसान की हालत और शिक्षा में सुधार के संबंध में सुझाव मांगे गए थे. पीएम मोदी ने बुधवार को इसे रिट्वीट किया है. इसके साथ ही पीएम मोदी ने लिखा, “केंद्रीय बजट 130 करोड़ भारतीयों की आशा, आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और भारत को विकास की दिशा में आगे बढ़ता है. मैं आप सभी को इस वर्ष के बजट के लिए अपने विचारों और सुझावों को साझा करने को आमंत्रित करता हूं.” ऐसे में अगर आप पीएम मोदी को बजट से जुड़े सुझाव देना चाहते हैं तो आपको MyGov पर विजिट करना होगा.

उद्योगपतियों के साथ मंंथन

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की. बताया जा रहा है कि बैठक में अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने तथा रोजगार सृजन बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया.

खपत को बढ़ाने के लिए सरकार इस बार के यानी 2020-21 बजट में मध्यम वर्ग को कई तरह की राहत दे सकती है. इनमें टैक्स स्लैब में बदलाव, टैक्सेबल इनकम की सीमा में बदलाव और होम लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट सीमा में बदलाव शामिल हो सकते हैं.

जीडीपी में गिरावट चिंता का विषय

गौरतलब है कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) ने चालू वित्त वर्ष यानी 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 5% रहने का अनुमान लगाया है. यह साल 2008 की अंतरराष्ट्रीय मंदी के दौर के बाद की सबसे कम जीडीपी ग्रोथ हो सकती है. इसका इकोनॉमी और आम जनता पर गहरा असर होगा. इसके बाद अब अर्थव्यवस्था में संकट को लेकर नए सवाल खड़े होने लगे हैं और इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि इसे संभालने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में कुछ राहत के उपाय करें.

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