कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए नई भर्ती नीति लाने की तैयारी कर रही है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री ने 10 जून को राज्य के सभी प्रमुख भर्ती बोर्डों के साथ महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें नई नीति को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।
सूत्रों के मुताबिक, अगले सप्ताह नबन्ना में होने वाली इस बैठक में राज्य के West Bengal Public Service Commission (PSC) समेत चार अन्य प्रमुख भर्ती बोर्डों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकारी भर्ती प्रक्रिया में सुधार, पारदर्शिता बढ़ाना और चयन प्रणाली को अधिक विश्वसनीय बनाना है।
यह पहल ऐसे समय में की जा रही है जब राज्य के कई सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। कर्मचारियों की कमी के कारण प्रशासनिक कार्यों का बड़ा हिस्सा संविदा कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवा अवधि बढ़ाकर संचालित किया जा रहा है।
वहीं, School Service Commission (SSC) के माध्यम से प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लेकर सामने आए भ्रष्टाचार के मामलों ने भी भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में सरकार नई भर्ती नीति के जरिए चयन प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठा रही है।
सरकार की इस पहल को राज्य में लंबे समय से लंबित भर्तियों को गति देने और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। नई नीति के लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
