संकट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के हजारों मुंशी (फाइल फोटो)
लॉकडाउन की घोषणा के पहले से ही हाईकोर्ट परिसर को सैनेटाइजेशन के लिए बंद कर दिया गया था. बाद में देशव्यापी लॉकडाउन की प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद हाईकोर्ट भी अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है.
लॉकडाउन की घोषणा के पहले से ही हाईकोर्ट परिसर को सैनेटाइजेशन के लिए बंद कर दिया गया था. बाद में देशव्यापी लॉकडाउन की प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद हाईकोर्ट भी अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है. इस बंदी के चलते हाईकोर्ट के जूनियर वकीलों को परेशानी तो है ही. उनसे भी अधिक परेशानी हाईकोर्ट के लगभग 4 हजार के करीब मुंशियों के परिवारों के सामने आ गई है. ये मुंशी अपने प्रतिदिन की आमदनी से ही अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं. कोर्ट खुलने पर ही इन मुंशियों की आमदनी होती है और बंद रहने पर बंद हो जाती है.
अचानक देशव्यापी लॉकडाउन के चलते इन मुंशियों व इनके परिवार के भरण-पोषण की समस्या खड़ी हो गयी है. सरकार तक इनकी तकलीफें पहुंचाने वाला कोई संगठन भी नहीं है. न ही कोई ऐसी संस्था है जो इनकी परेशानियों को सरकार के सामने उठाए. इन मुंशियों का ऐसा कोई बड़ा संगठन भी नहीं होता कि वे जिसके माध्यम से अपनी समस्या को हल कर सके. अब तो इनके सामने आम लोगों को मिल रही सरकारी राहतों के अलावा और कोई चारा नहीं है, जिससे ये अपने परिवार की भूख मिटा सकें.
मुंशियों की दशा पर विचार कर इनकी तकलीफ के निदान का हल ढूंढने वाला फिलहाल कोई दिख रहा है. यही समय है कि न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोगों को अभी वक्त रहते इनकी भी परेशानी का कोई शीघ्र हल निकालना होगा.ये भी पढ़ें:
बलरामपुर: हवाई फायरिंग करने वाली BJP जिलाध्यक्ष मंजू तिवारी से पार्टी ने छीना पद
News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए इलाहाबाद से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.
First published: April 7, 2020, 9:20 AM IST
