पीएम मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक (फाइल फोटो)
नई दिल्ली :
देश में जारी कोरोनावायरस (Coronavirus) संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक शुरू हो गई है. कोरोना संकट और लॉकडाउन (Lockdown) के बीच प्रधानमंत्री मोदी चौथी बार मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कम से कम 9 राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी राय रख सकते हैं. इस बैठक में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने को लेकर समीक्षा किए जाने, लॉकडाउन खत्म होने के बाद की योजना (Exit Plan) और उसे चरणबद्ध तरीके से कैसे लागू किया जाए, इन विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है.
सूत्रों के मुताबिक, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक से दूर रह सकती है. उनकी जगह पर प्रतिनिधि के बैठक में शामिल होने की उम्मीद है. सूत्रों ने बताया कि वह इस बात से नाखुश है कि बैठक में शामिल होने वाले मुख्यमंत्रियों की सूची में किसी भी बड़े राज्य के मुख्यमंत्री का नाम नहीं है. ममता बनर्जी का मानना है कि यदि लॉकडाउन के विस्तार की समीक्षा की जानी है तो बड़े राज्यों से बातचीत की जानी चाहिए.
इसके अलावा, मुख्यमंत्रियों के द्वारा 20 अप्रैल से कुछ इलाकों में लॉकडाउन के दौरान दी गई आंशिक छूट, टेस्ट किट की स्थिति, डॉक्टरों की सुरक्षा के संबंध में चर्चा की भी संभावना है. राज्यों से यह भी उम्मीद की जा रही है कि वह केंद्र से वित्तीय पैकेज की भी मांग करेंगे. लगभग सभी बड़े राज्यों ने पहले की बैठकों में अपने विचार रखे हैं.
सूत्रों के मुताबिक, इस बार बिहार, ओडिशा, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों का अपना रुख व्यक्त करने की की बारी है. पूर्वोत्तर से मेघालय और मिजोरम के मुख्यमंत्री भी हिस्सा लेंगे. सूत्रों ने कहा कि केंद्र सभी राज्यों- बड़े या छोटे को बोलने का मौका देना चाहता है. लेकिन पिछली बार के उलट, जब लॉकडाउन को बढ़ाए जाने पर चर्चा की गई थी, तो उन्हें लिखित रूप में अपनी मांगे रखने की आवश्यकता नहीं होगी.
बता दें कि 20 मार्च को हुई पहली बैठक में आठ राज्यों ने वायरस के नियंत्रण, चिकित्सा बुनियादी ढांचे के उन्नयन और स्थानीय स्वास्थ्य संसाधनों के प्रशिक्षण पर अपने विचार रखे थे. इसके बाद 2 अप्रैल को दूसरी बैठक में लगभग 8 राज्यों ने लॉकडाउन के एक्जिट प्लान की रणनीति पर चर्चा की थी. वहीं, 11 अप्रैल की तीसरी बैठक में कम से कम 13 मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए कहा था.
मालूम हो कि बिहार और ओडिशा उन राज्यों में से हैं, जिनमें ट्रांसमिशन की दर कम है. मेघालय में कोरोनावायरस के 11 सक्रिय मामले हैं, मिजोरम में अब तक सिर्फ एक केस है.
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