छत्तीसगढ़ में गहराया आर्थिक संकट, CM भूपेश बघेल ने मांगा 30 हजार करोड़ का राहत पैकेज | raipur – News in Hindi

छत्तीसगढ़ में गहराया आर्थिक संकट, CM भूपेश बघेल ने मांगा 30 हजार करोड़ का राहत पैकेज

सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेन्द्र मोदी को खत लिखा है .( फाइल फोटो).

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में यह भी कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए इस पैकेज में से 10 हजार करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल दी जानी चाहिए.

रायपुर. छत्तीसगढ़ के आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को पत्र लिखकर राज्य को आगामी तीन महीनों में 30 हजार करोड़ रुपए का पैकेज जल्द स्वीकृत करने का दोबारा अनुरोध किया है. सीएम बघेल ने कहा है कि अगर ये आर्थिक पैकेज स्वीकृत नहीं किया जाता तो आर्थिक संकट (Economic Crisis) के कारण राज्य के सामान्य काम-काज का संचालन भी संभव नहीं हो सकेगा. मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में यह भी कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए इस पैकेज में से 10 हजार करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल दी जानी चाहिए, जिससे राज्य स्तर पर ही यह निर्णय लिया जा सके की उद्योगों, व्यवसायों, कामगारों, किसानों और अन्य गतिविधियों को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी जाए.

केंद्र से सीएम बघेल की मांग

सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र में लिखा है कि देश में कोविड-19 वायरस के संक्रमण के कारण अभूतपूर्व संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है. राज्य में 8 मई तक पूर्ण लाॅकडाउन के 48 दिन पूर्ण हो चुके है. छत्तीसगढ़ में अभी तक तुलनात्मक रूप से कोरोना वायरस के प्रसार की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है. राज्य में आपदा से निपटने के लिए संपूर्ण तंत्र को यथासंभव सुदृढ़ किया जा रहा है. लाॅकडाउन की लंबी अवधि के कारण राज्य में सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे लाखों परिवारों के सामने आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है. भारत सरकार द्वारा वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में विभाजित कर सीमित आर्थिक गतिविधियां आरंभ की गई है.

मुख्यमंत्री ने यह भी लिखा है कि उनके द्वारा पहले भी यह अनुरोध किया गया है कि यदि राज्य को आगामी 3 महीनों में 30 हजार करोड़ रुपए का पैकेज स्वीकृत नहीं किया गया तो आर्थिक संकट के कारण राज्य के सामान्य काम-काज का संचालन संभव नहीं हो सकेगा. राज्य की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए उपरोक्त पैकेज में से 10 हजार करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल दी जाना चाहिए.ये भी पढ़ें: 

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First published: May 9, 2020, 1:28 PM IST




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