कमलनाथ सरकार के आखिरी छह महीने के निर्णयों की समीक्षा के लिए बनाई कमेटी
भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पिछली कांग्रेस सरकार के आखिरी छह महीने में लिए गए निर्णयों की समीक्षा करेगी। समीक्षा के आधार पर सरकार के कई निर्णयों को पलटा जाएगा और गड़बड़ी वाले निर्णयों के लिए जांच भी बिठाई जा सकती है।
कांग्रेस सरकार को गिराने के पचास दिन बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को इसके लिए कैबिनेट कमेटी का गठन किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अगुवाई वाली कमेटी में जलसंसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और कृषि मंत्री कमल पटेल को सदस्य बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के नए अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार कमेटी के सदस्य सचिव होंगे।
सत्ता में आने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कमलनाथ सरकार की महत्वाकांक्षी इंदिरा गृह ज्योति योजना की जगह पर पुरानी संबल योजना को फिर से लागू किया है। हालांकि अभी तक इंदिरा गृह ज्योति योजना को बंद करने का निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन संबल आने के बाद यह योजना औचित्यहीन हो गई है और लोगों की शिकायत है कि 100 यूनिट तक खपत के बावजूद उनके बिजली बिल 100 रुपये की जगह हजारों में पहुंच रहे हैं।
बता दें कि दिसंबर 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद कमलनाथ ने भी भाजपा शासन के आखिरी छह महीने के निर्णयों की समीक्षा के लिए ऐसी ही कमेटी बनाई थी, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्यवाही करने से पहले ही उनकी सरकार गिर गई।
