वाशिंग्टन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (President Donald Trump) ने गुरुवार को सोशल मीडिया (Social Media) कंपनियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए. अब सरकार तमाम सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म को नियंत्रित कर सकेगी.
ओवल ऑफिस से ट्रंप ने कहा- अमेरिकी इतिहास में बोलने की आजादी पर आए सबसे बड़े खतरे से रक्षा करने के लिए यह कदम उठाया गया है.
बता दें कि यह आदेश उस घटना के दो दिन बाद आया, जब ट्विटर ने ट्रंप के दो ट्वीट को संभावित रूप से भ्रामक करार दिया था.
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ट्रंप ने कहा कि टेक कंपनियों के पास मानव संपर्क के एक बड़े क्षेत्र को सेंसर करने, प्रतिबंध लगाने, एडिट करने, आकार देने , छिपाने और बदलने की अपार शक्ति है. उनके पास दृष्टिकोण है.
ट्रंप ने माना कि इस आदेश को लेकर कुछ कानूनी चुनौतियां भी हैं और उन्हें यकीन है कि सोशल मीडिया कंपनियां मुकदमा करेंगी. उन्होंने कहा- ‘मुझे लगता है कि इसे अदालत में चुनौती दी जा रही है? पर हम अच्छा करने जा रहे हैं.’
यह आदेश वाणिज्य विभाग के अंदर एक एजेंसी को निर्देशित करेगा कि वह धारा 230 के दायरे को स्पष्ट करने के लिए संघीय संचार आयोग (FCC) के पास एक याचिका दायर करे. आदेश का एक अन्य भाग संघीय एजेंसियों को सोशल मीडिया विज्ञापन पर उनके खर्च की समीक्षा करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा.
लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि उन्हें संदेह है कि इस कदम से टेक दिग्गजों पर कोई असर पड़ेगा. कानूनी समीक्षकों ने इस कार्रवाई को ‘पॉलिटिकल थिएटर’ कहा है और तर्क दिया है कि इस आदेश से मौजूदा संघीय कानून नहीं बदलता है और संघीय अदालतों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा.
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बता दें कि अमेरिकी चुनाव में मत-पत्रों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से धांधली की आशंका जताते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने दो ट्वीट किए थे. लेकिन ट्विटर ने इन ट्वीट को तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक बताया था. इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया को बंद करने और ट्विटर को सजा देने की धमकी दी थी.
