कराकस: वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolas Maduro) ने अमेरिका पर ऐसा आरोप लगाया है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है. मादुरो का कहना है कि अमेरिका ने उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को तलाक लेने के लिए लालच दिया था. एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति मादुरो ने कहा, ‘वेनेजुएला और ईरान के लिए विशेष अमेरिकी प्रतिनिधि इलियट अब्राम्स (Elliott Abrams) ने मेरी पत्नी को लालच दिया था कि यदि वह तलाक ले लेती हैं, तो अमेरिका बिना शर्त उनकी मदद करेगा’.
वेनेजुएला (Venezuela) के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolas Maduro) ने कहा कि हमारा डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के दूतों के माध्यम से हमेशा संबंध बना रहा और इलियट भी इसमें शामिल थे. उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी दूत ने एक व्यक्ति के जरिए मेरी पत्नी सिलिया (Cilia Flores) से कहा था कि उन्हें राष्ट्रपति से तलाक ले लेना चाहिए. अमेरिका ने मादुरो के इस आरोप पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.
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समर्थन का किया था वादा
निकोलस मादुरो ने आगे बताया कि अमेरिकी दूत ने एक संदेश भेजा था. जिसमें कहा गया था कि यदि सिलिया मुझे तलाक देती हैं तो वो विदेश यात्रा कर सकेंगी और अमेरिका उनका पूरा समर्थन करेगा. राष्ट्रपति के मुताबिक, इस ऑफर के बाद सिलिया ने मेरी आंखों में देखा और गले लगाते हुए कहा कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगी.
अच्छे नहीं हैं दोनों देशों के रिश्ते
वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने अमेरिका पर हमला बोलते हुए कहा, ‘यह उपन्यास नहीं है, सत्य है. अमेरिकी समझते हैं कि हम भ्रष्ट हैं और बहुत धनी हैं. अमेरिकी दूत ने यहां तक कहा था कि सिलिया आप सारा पैसा अपने साथ ले जा सकती हैं, लेकिन मेरी पत्नी से अमेरिकी ऑफर को ठुकरा दिया’. गौरतलब है कि अमेरिका और वेनेजुएला के संबंध पिछले एक दशक से बहुत खराब चल रहे हैं.
America ने लगाए हैं प्रतिबंध
अमेरिका द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन और चुनाव में धांधली के आरोप लगाकर वेनेजुएला पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाये गए थे. जिन्हें जॉर्ज बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप तीनों ही राष्ट्रपतियों ने जारी रखा. यह भी आरोप लगते रहे हैं कि अमेरिका ने मादुरो और उनके पूर्ववर्ती ह्यूगो शावेज के खिलाफ असफल विद्रोह का समर्थन किया था. बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाए हैं. हालांकि, अब जो बाइडेन की सरकार उस पर क्या फैसला लेती है, यह देखने वाली बात होगी.

