वॉशिंगटन: भारतीय मूल की कनाडाई यूट्यूबर लिली सिंह (Lilly Singh) ने एक बार फिर भारत में चल रहे किसान आंदोलन (Farmers Protest) का समर्थन किया है. वह ग्रैमी अवॉर्ड्स 2021 (Grammy Awards) के दौरान आंदोलन के समर्थन वाला मास्क पहने नजर आईं. लिली सिंह ने अपनी एक तस्वीर भी पोस्ट की है, जिसमें वह ब्लैक ड्रेस में हैं और उन्होंने मास्क (Mask) लगा रखा है जिस पर ‘I Stand With Farmers’ लिखा है. बता दें कि ग्रैमी अवॉर्ड्स का आयोजन हाल ही में लॉस एंजेलिस में किया गया था.
Media के लिए कही ये बात
लिली सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा है, ‘मुझे पता है कि रेड कारपेट और अवॉर्ड समारोहों की तस्वीरों को सबसे ज्यादा कवरेज मिलता है, तो मीडिया ये लो. खूब चलाओ. #IStandWithFarmers #GRAMMYs.’ लिली के माता-पिता का जन्म पंजाब में हुआ था. उन्हें कनाडाई यूट्यूबर के तौर पर काफी पहचान मिली है. उनका अपना एक टॉक शो भी है. इंस्टाग्राम पर उनके नौ मिलियन फॉलोवर्स और यूट्यूब पर 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं.
I know red carpet/award show pictures always get the most coverage, so here you go media. Feel free to run with it #IStandWithFarmers #GRAMMYs pic.twitter.com/hTM0zpXoIT
— Lilly // #LateWithLilly (@Lilly) March 15, 2021
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पहले भी की थी Support की अपील
इसके पहले भी लिली सिंह किसानों के समर्थन में अपील कर चुकी हैं. दिसंबर में उन्होंने टिक टॉक पर अपने फैंस से भारत में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आवाज बुलंद करने को कहा था. उन्होंने कहा था कि मैं भारत में चल रहे किसान आंदोलन के बारे में काफी बात कर रही हूं. कम शब्दों में कहूं तो किसान नए कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं, जो उनके रोजी-रोटी को प्रभावित करने वाले हैं. वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उतनी शांतिपूर्ण प्रतक्रियाएं नहीं मिली हैं.
कुछ सुनने को तैयार नहीं हैं Farmers
फोब्स पत्रिका के यूट्यूब के बेताज बादशाह की सूची में लिली ने तीसरा स्थान पाया था. वह खासतौर पर युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो गई हैं. गौरतलब है कि भारत में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ बीते साल नवंबर महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं. सरकार किसानों से कई दौर की बातचीत कर चुकी है और उनकी सभी चिंताओं को दूर करने का आश्वासन भी दे चुकी है, लेकिन किसान कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं.

