Tuesday, January 21, 2025
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CAA Protest : कांग्रेस ने दिल्ली के राजघाट पर किया ‘एकता के लिए सत्याग्रह”

नई दिल्‍ली। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर देश भर में मचे बवाल के बीच सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की मांग करते हुए सोमवार यहां महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर ‘एकता के लिए सत्याग्रह” किया। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई कांग्रेसी मुख्यमंत्री तथा अन्य दिग्गज नेताओं ने भी हिस्सा लिया। सभी ने संविधान के प्रस्तावना का पाठ भी किया। पार्टी ने कहा है कि वह महात्मा गांधी के दिखाए अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करते हुए सरकार की ‘तानाशाही” के खिलाफ तथा ‘पवित्र” संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करेगी।

कांग्रेस ने कहा है कि सीएए और एनआरसी को लेकर भाजपा सरकार के हालिया कदमों के खिलाफ देश भर में खासकर युवाओं में आक्रोश है और वे संविधान प्रदत्त अधिकारों की पवित्रता बनाए रखने की मांग कर रहे हैं। कानून-व्यवस्था के नाम पर पुलिस के बर्बर बल प्रयोग के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन का भी पार्टी ने समर्थन किया है। पार्टी ने कहा कि वह संवैधानिक सिद्धांतों तथा उसमें दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राजधानी के राजघाट पर आज कांग्रेस नागरिकता संशोधन कानून CAA का विरोध कर रही थी।यहां प्रदर्शन में शामिल होने के कांग्रेस अध्‍यक्ष सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह एवं मप्र के मुख्‍यमंत्री कमलनाथ भी शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं गुलाम नबी आज़ाद, अहमद पटेल और आनंद शर्मा ने भी नागरिकता कानून का विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संविधान की प्रस्तावना को राज घाट पर पढ़ा, जहां पार्टी CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी।

कमलनाथ और गहलोत ने किया सीएए लागू नहीं करने का एलान

‘सत्याग्रह” में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ तथा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएए को संविधान के मौलिक सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए उसे अपने-अपने राज्यों में लागू नहीं करने का एलान किया। छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंह देव ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से घोषणा की कि उनके राज्य में भी इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा। इसके पहले कांग्रेस ने शुक्रवार को ही इस कानून को ‘असंवैधानिक” करार देते हुए कहा था कि इसे कांग्रेस शासित राज्यों में लागू नहीं किया जाएगा।

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