रायपुर. छत्तीसगढ़ में राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं. इसको लेकर सराकर ने सभी विभागाध्यक्षों को पत्र भेजे हैं. इसके साथ ही वित्त विभाग ने नवीन पेंशन योजना के तहत की जा रही अंशदान की कटौती बंद करने के आदेश दिए हैं. अब कर्मचारियों के खाते से केवल सामान्य भविष्य निधि के लिए ही कटौती की जाएगी. वित्त विभाग के संयुक्त सचिव अतीश पाण्डेय ने सभी विभागों के अध्यक्षों को इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं.
इसमें कहा गया है कि सरकार ने एक नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला लिया है. इसके बाद अब एक नवंबर 2004 और उसके बाद भर्ती कर्मचारियों के वेतन से 10% की मासिक कटौती को समाप्त किया जाता है. अब कर्मचारियों के खाते से केवल मूल वेतन का 12% सामान्य भविष्य निधि (GPF) की कटौती होगी. यह कटौती सामान्य भविष्य निधि नियम के तहत की जाएगी.
सीएम बघेल ने बजट में की थी घोषणा
बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बजट के भाषणों में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की थी. सीएम बघेल ने 9 मार्च को कहा था कि जब राज्य के कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा तो वे ज्यादा मन लगाकर काम करेंगे. छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर मांग उठ रही थी. इसके बाद राज्य सरकार ने इसे लागू करने की घोषणा की थी.
हालांकि कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में भी हाल ही में पुरानी पेंशन योजना लागू की थी. राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी हाल ही में कर्मचारियों के मूल वेतन से हर माह होने वाली ₹10 की कटौती को अप्रैल महीने से बंद करने की बात कही थी.
राजस्थान भेजा था अध्ययन दल
बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए एक अध्यन दल को राजस्थान भेजा था. छत्तसीगढ़ सरकार के इस दल ने राजस्थान शासन के वित्त विभाग के अफसरों से योजना पर चर्चा की थी. इस चर्चा के बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई थी. इस रिपोर्ट को लेकर बीते 6 अप्रैल को वित्त विभाग की सचिव अमरमेल मंगई की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी. इस बैठक में योजना के क्रियान्वन को लेकर चर्चा की गई थी. अब पुरानी पेंशन योजना के तहत मूल वेतन का 12% सामान्य भविष्य निधि (GPF) काटने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.
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