- विशेष पोषण आहार योजना के लिए 666 करोड़ का प्रावधान किया गया। तिलछा समेत 5 जगहों पर आईटीआई खोले जाएंगे
- स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 550 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है
Dainik Bhaskar
Mar 03, 2020, 11:42 AM IST
रायपुर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा में राज्य का बजट पेश कर रहे हैं। बजट भाषण में सबसे पहले उन्होंने सर्वेक्षण को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 17 लाख 34 हजार किसानों को कर्ज माफ किया है। उन्होंने कहा कि बजट में युवा पीढ़ी का खास ध्यान रखने की बात कही है। बस्तर में उन्होंने कुपोषण से जंग लड़ने के लिए परिवारों को गुड़ और चना देने का ऐलान भी किया है। इसके लिए बजट में 171 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
बजट की खास बातें-
- विशेष पोषण आहार योजना के लिए 666 करोड़ का प्रावधान किया गया। तिलछा समेत 5 जगहों पर आईटीआई खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 9742 गांवों को जोड़ा जाएगा।
- 16 हजार शिक्षकों का 1 जुलाई 2020 को संविलियन किया जाएगा। सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर में कन्या महाविद्यालय और धमतरी में महाविद्यालय खोला जाएगा। किसानों को धान के अंतर की राशि दी जाएगी
- स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 550 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। सुपोषण योजना के लिए 60 करोड़ का प्रावधान किया गया। किसानों को उचित लाभ देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू होगी। इसके लिए 5100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- 82 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदा जा चुका है। किसानों का धान पंजीयन बढ़ा है। अब तक 17 हजार किसानो का ऋण माफ किया जा चुका है।
- पिछले साल की प्रति व्यक्ति आय 96878 की तुलना में 98281 रुपए का अनुमान है, जो 6.35 फ़ीसदी अधिक है। 4 लाख हितग्रहियों को सुपोषण अभियान से लाभ हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्रों में 25 करोड़ का प्रावधान है। महतारी जतन योजना में 31 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- स्वास्थ्य योजना में 5 योजनाओं को शुरू किया गया। डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना में 5 लाख तक का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना में प्रति व्यक्ति 20 लाख तक का प्रावधान है।
- रायपुर के डे भवन को स्वामी विवेकानंद स्मृति संस्थान के तौर पर तैयार किया जाएगा।
- प्रतिवर्ष युवा महोत्सव के लिए 5 करोड़ दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री हाट बजार क्लीनिक योजना में 13 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसमें 11 लाख लोगों को 5 माह में फायदा होगा।
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