- कांग्रेस हाईकमान ने भूपेश सरकार के एक साल के कामकाज के रिव्यू का फैसला किया
- स्पीकर डॉ. महंत, सिंहदेव और ताम्रध्वज भी दिल्ली बुलाए गए
Feb 05, 2020, 02:25 AM IST
रायपुर . सालभर के चुनावी मौसम के बाद कांग्रेस हाईकमान ने भूपेश सरकार के एक साल के कामकाज के रिव्यू का फैसला किया है। इसके लिए हाईकमान ने गुरुवार को दिल्ली में बैठक बुलाई है। इसमें सीएम भूपेश बघेल के साथ विधानसभा स्पीकर डॉ. चरणदास महंत, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू और पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव भी रहेंगे।
इसमें आने वाले दिनों में सरकार के कामकाज के स्वरूप पर मुहर लग सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी रह सकती हैं। हालांकि उनके अस्वस्थ होने की खबरें हैं। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और राज्यसभा सदस्य मोतीलाल वोरा भी रहेंगे। बैठक में भूपेश सरकार के रिपोर्ट कार्ड और फीडबैक पर चर्चा हो सकती है।हालांकि आदिवासी नृत्य महोत्सव के समय राहुल बघेल सरकार को शाबासी दे चुके हैं। बताया गया कि दिसंबर-18 में सत्ता में आने के बाद लोकसभा चुनाव को छोड़कर भूपेश सरकार का सालभर का कामकाज उपलब्धियों भरा रहा है। दो विधानसभा उपचुनावों के बाद नगरीय चुनाव में भी अच्छी सफलता मिली है।
आदिवासियों के लिए शुरू की गई योजनाओं का अच्छा असर हुआ है। सुपोषण और स्वास्थ्य की योजनाओं की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है। इन सबके बाद भी कई मंत्रियों के कामकाज को लेकर राजीव भवन से लेकर मंत्रालय तक चर्चाएं सुनी जा रही हैं। दो मंत्रियों के कामकाज को अच्छा नहीं माना गया है। संकेत हैं कि बजट सत्र के बाद कैबिनेट में फेरबदल को लेकर सीएम बघेल इसी बैठक में हाईकमान से एनओसी ले सकते हैं। राहुल की मौजूदगी में होने वाली बैठक में निगम, मंडल व आयोगों में नियुक्तियों के मसले पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। अब तक केवल तीन ही नियुक्तियां की जा सकी हैं। सूत्रों के मुताबिक दिग्गज नेताओं की अपनी भी शिकायतें हैं। ये नेता पहले प्रदेश प्रभारी और पार्टी के अलग-अलग बड़े नेताओं के समक्ष अपनी बात रखते थे, लेकिन अब राहुल की मौजूदगी में वे अपनी शिकायतों को सामने रख सकते हैं।
विधायकों के साथ संगठन के नेताओं को भी लालबत्ती का इंतजार
सीएम बघेल ने अब तक तीन ही पदों में नियुक्ति की है। इनमें हज कमेटी, अल्पसंख्यक आयेाग और वक्फ बोर्ड शामिल है। कुछ प्राधिकरणों में विधायकों को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा बाकी निगम, मंडल व आयोगों में अभी तक नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। संगठन के नेताओं के साथ-साथ विधायकों को भी निगम-मंडल में नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। राहुल से चर्चा में यह तय किया जाएगा कि नियुक्तियों में किन पदाधिकारियों को नियुक्ति दी जानी है। इसके बाद यहां प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चर्चा है कि बजट सत्र के बाद नियुक्तियां की जाएंगी।
