मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर अपनी मांग रखी है.
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) को पत्र लिखकर वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में 2828 करोड़ रुपये देने की मांग की है.
मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में कहा है कि राज्यों में हर साल राजस्व सामान्य रूप से बढ़कर आता है. इसमें जो भी कमी आती है, उसकी प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार की ओर से होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इसके अलावा यह भी विचारणीय तथ्य है कि रिजर्व बैंकों द्वारा राज्यों को अलग अलग दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा ऋण लेकर राज्यों को उपलब्ध कराना अधिक व्यवहारिक होगा.
इसके अलावा बघेल ने अपने पत्र में कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जीएसटी की राशि देना केन्द्र शासन का उत्तरदायित्व है. जीएसटी में कमी की क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों द्वारा इसके लिए ऋण लेने से राज्यों पर ऋण भार आ जाएगा.वहीं, मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति प्रत्येक दो माह में दिए जाने का प्रावधान है, इसलिए वर्ष 2020-21 के चार माह बीत जाने के बाद भी इस अवधि की क्षतिपूर्ति राशि भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है. उन्होंने मांग की कि यह राशि अविलंब छत्तीसगढ़ को उपलब्ध कराई जाए.
