भोपाल। मध्य प्रदेश में आदिवासियों ने पेसा एक्ट को शराब के खिलाफ हथियार के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया है। वे बकायदा ग्राम पंचायत में हो रही ग्राम सभा में प्रस्ताव लाकर शराबबंदी कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि नए साल में आदिवासियों में अचानक इतनी शक्ति कैसे आ गई? तो इसका जवाब हम देंगे। दरअसल, पिछले साल राज्य में पेसा एक्ट लागू किया गया है, उसी में समाहित शक्ति का उपयोग करके ग्राम वासियों ने यह प्रस्ताव लाया है। सरकार का कहना है कि जनजातीय समाज को पेसा नियम के तहत प्रदान किए गए अपने ग्राम से संबंधित अधिकारों के बेहतर परिणाम दिख रहे हैं। शराब विरोध का ताजा मामला जनजातीय बाहुल्य डिंडौरी जिले में सामने आया है। जिले की ग्राम जल्दा मुड़िया में ग्राम सभा ने गांव में पूर्ण रूप से शराब निषेध प्रस्ताव लाया। सभी ग्रामीणों ने खुशी—खुशी इस पर सहमति दी और प्रस्ताव पारित हो गया।
डिंडौरी कलेक्टर ने अपने आधिकारिक ट्ववीटर हेंडल से ‘नया वर्ष, नया संकल्प, “पेसा नियम” के दिख रहे असर।’ लिखा। उन्होंने आगे लिखा कि जनजातीय समाज को पेसा नियम के तहत प्रदान किए गए अपने ग्राम से संबंधित अधिकारों के बेहतर परिणाम दिख रहे हैं। डिंडौरी जिले के ग्राम जल्दा मुड़िया में ग्राम सभा ने गांव में पूर्ण रूप से शराब निषेध प्रस्ताव पारित कर अहम पहल शुरू की है।
डिंडौरी जिले के ग्राम जल्दा मुड़िया में महिला सदस्यों के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई। इसके बाद सभी सदस्यों और ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक ग्राम सभा की बैठक में भाग लिया। इसी के साथ एक स्वर में गांव में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया।
पेसा अधिनियम के तहत किसी मादक पदार्थ को बेंचना औैर उपभोग को विनियमित करना, क्षेत्र में अवैध मदिरा के विनिर्माण या विक्रय के तहत मदिरा की दुकानों को हटवाने की शक्ति ग्राम सभा को दी गई है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेसा एक्ट लागू करते समय 25 नवंबर 2022 को ऐलान किया था कि अगर ग्राम सभा चाहेगी तो गांव में नई शराब की दुकान नहीं खोली जा सकेगी, वहीं ग्राम सभा के पास किसी शराब की दुकान को हटवाने की शक्ति भी होगी। आज एक महीने ही बीते हैं और पेसा एक्ट के इस प्रावधान के असर दिखाई देने लगे।
