लॉकडाउन के बीच सोशल मीडिया पर चला रहे मुहिम
न्याय नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री निवास घेरने की दे रहे हैं चेतावनी
भोपाल। पटवारी भर्ती परीक्षा में चयनित होने के बावजूद बीते दो साल से नियुक्ति पाने संघर्ष कर रहे 1400 बेरोजगारों को अब उम्मीद लग रही है कि सरकार उनकी बात सुनेगी।
काउंसलिंग में धांधली का आरोप लगाते हुए ये उम्मीदवार पिछली कमलनाथ सरकार के दौरान भी अपनी आवाज उठाते रहे हैं। तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव सहित बीजेपी के कई नेताओं ने तब उनकी मांग का समर्थन किया था। सरकार बदलने के बाद इन बेरोजगारों को उम्मीद थी कि उनके साथ न्याय होगा, लेकिन उसी बीजेपी की सरकार में अब उनकी सुनवाई नहीं हो रही,जो विपक्ष में रहते उनके साथ थी।
पिछली सरकार में राजस्व मंत्री रहे गोविंद सिंह राजपूत नई सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं। एक न्यूज चैनल में उन्होंने स्वीकार किया कि यह मामला तीन-चार बार उनके समक्ष आया था। उन्होंने अधिकारियों को इनके साथ न्याय करने और जल्द से जल्द वेटिंग खत्म करने के निर्देश दिए थे। राजपूत ने माना कि पिछली सरकार में यह काम नहीं हो पाया।
पटवारी भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे बेरोजगारों ने ट्विटर सहित सोशल मीडिया पर लॉकडाउन समाप्त होते ही मुख्यमंत्री निवास घेरने की चेतावनी दी है। उनकी आवाज अब खबरों में भी सुनाई देने लगी। जिसे लेकर उन्हें भरोसा होने लगा है कि जल्दी उनकी समस्या का समाधान होगा।
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