भारतीय प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडेय ने कहा कि निष्पक्षता और तटस्थता किसी भी मानवाधिकार मूल्यांकन की पहचान होनी चाहिए. भारत सरकार ने 2024 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. नए कृषि कानूनों का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ किसानों को फायदा पहुंचाना है.
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