मप्र राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर राज्य नीति एवं योजना आयोग कर दिया है। नाम बदले जाने के बाद अब इसकी कार्यप्रणाली में बदलाव किया जाएगा। यह राज्य के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। इसके लिए आयोग, सुशासन एवं सकारात्मक अभिनव सफल प्रयासों की पहचान कर उनके प्रसार एवं रेप्लीकेशन के लिए रणनीतिक विशेषज्ञता के साथ संबंधित विभागों को सलाह देगा। आयोग राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे अपरंपरागत नवाचारों का अध्ययन करेगा और प्रदेश के संदर्भ में इनकी उपयोगिता एवं प्रासंगिकता के संबंध में सलाह देगा। इसके लिए विभिन्न विभाग अपने स्तर से भी नवाचार प्रस्ताव आयोग को प्रस्तुत कर सकेंगे। प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण के बाद आयोग संबंधित विभागों को सूचना सलाह प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री मप्र राज्य नीति एवं योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे।
फायदेमंद होगा साबित
मप्र राज्य नीति एवं योजना आयोग नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों/सुझावों के संदर्भ मे क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा एवं भारत सरकार के सभी दायित्वों को दष्टिगत रखते हुए राज्य के संदर्भ में प्रतिनिधि नोडल इकाई के रूप में भी कार्य करेगा।
राज्य नीति एवं योजना आयोग, नीति आयोग भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले प्रतिवेदन, रैंकिंग का अध्ययन करेगा और राज्य की स्थिति पर शोध करेगा।
राज्य के विकास कार्यों के लिए विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थानों- जैसे एनडीपी, यूनिसेफ सामाजिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था आदि से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करेगा।
kamal nath Govt changed State Planning Commission name.. कमलनाथ सरकार ने राज्य योजना आयोग का बदला नाम
