भोपाल, ब्यूरो। मध्य प्रदेश सरकार का वित्त वर्ष 2023—24 का बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत हो गया है। इसमें जनता पर सौगातों की बरसात की गई है।
देखिये क्या—क्या खास है इस बजट में —
- वर्ष 2022-23 में बजट का आकार 2 लाख 79 हजार 697 करोड़ रूपये था जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ रूपये हो गया है।
- बजट में किसी नए कर का प्रावधान नहीं
- बजट में नारी कल्याण के लिए 1,02,976 करोड़ रूपये का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना शुरू होगी। प्रदेश के लगभग 5 हजार विद्यार्थियों में कक्षा 12वीं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को मिलेगी स्कूटी।
- बजट में ‘लाड़ली बहना योजना” के लिए 8 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए ₹929 करोड़ का प्रावधान
- 467 करोड़ों रुपए मातृत्व वंदना योजना के तहत दिए जाएंगे
- मध्यप्रदेश के 25 चिकित्सा महाविद्यालयों को क्रियाशील बनाने के लिए 400 करोड़ रू का प्रावधान।
- एमबीबीएस सीट्स 2055 से बढ़ाकर 3605 की जाएगी
- सीएम राइज स्कूलों के लिए 3230 करोड़ रू का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री कौशल योजना के लिए एक हजार करोड़ का प्रावधान
- आंगनवाड़ियों के लिए 660 करोड़ रुपए का प्रावधान
- महिला स्वसहायता समूहों के लिए 660 करोड़ रुपए का प्रावधान
- 3 हजार 346 गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा
-महाकाल लोक की तर्ज पर ओरछा में राम राजा मंदिर का कायाकल्प होगा।
-चित्रकूट में वनवासी रामलोक का होगा निर्माण
-सलकनपुर में देवी महालोक का होगा निर्माण
-सागर में संत रविदास शिरोमणी स्मारक बनेगा
-भोपाल में बनेगा ग्लोबल स्किल पार्क - इंदौर, भोपाल में मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़
- बजट में ई.डब्ल्यू.एस. को रजिस्ट्री में स्टाम्प शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य प्रतिशत किया
- ऊर्जा क्षेत्र के लिये वर्ष 2023-24 में ₹18 हजार 302 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
- आगामी वर्ष में 7 हजार किलोमीटर नवीन सड़कें, 12 हजार 389 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण और केंद्रीय सड़क निधि से 625 किलोमीटर नवीन सड़कों का निर्माण प्रस्तावित
- नए साल में 299 किलोमीटर लंबा अटल एक्सप्रेस वे, 900 किलोमीटर लंबा नर्मदा प्रगति पथ और भोपाल से सिंगरौली तक 676 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेस-वे प्रस्तावित
- किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण के लिए ₹2 हजार 500 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में इस वर्ष भी 4 हजार रुपए प्रति किसान दिए जाएंगे
- सिंचाई परियोजना के लिए 11 हज़ार 50 करोड़ का प्रावधान
- स्वच्छ भारत मिशन के लिए 4914 करोड़
- पीएम ग्रामीण आवास के लिए 8 हज़ार करोड़
- मनरेगा के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान
- ग्रामीण विकास के लिए 31 हज़ार 774 करोड़
- ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 660 करोड़ रुपए का प्रावधान
