भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के 16 और 17 जनवरी को होने वाले विशेष सत्र में कांग्रेस नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव ला सकती है। जिसमें CAA को रद्द करने की मांग होगी।
यह प्रस्ताव आया तो केरल के बाद ऐसा प्रस्ताव पारित करने वाला दूसरा स्टेट होगा मध्यप्रदेश। विधानसभा का यह विशेष सेशन संसद और विधानसभाओं में लागू आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ाने सम्बंधी 126 वें संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति के लिए आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री कमलनाथ मध्यप्रदेश में CAA लागू नहीं करने का दावा कर चुके हैं। उनकी इसी मंशा को देखते हुए सत्ताधारी पार्टी विधानसभा में CAA को रद्द करने सम्बंधी प्रस्ताव पेश कर पारित कराने की गुपचुप तैयारी में जुटी है। बहुमत का अंकगणित फिट बैठा तो 17 जनवरी को यह प्रस्ताव पारित कराया जा सकता है।
