सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रावधानों पर एक अंतरिम आदेश जारी कर रोक लगा दी है। यह फैसला एक महत्वपूर्ण कदम है जो इस नए कानून के कार्यान्वयन को प्रभावित करेगा।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य फैसलेकोर्ट ने दो प्रमुख धाराओं पर रोक लगाई है:
CEO का मुस्लिम होना: नए कानून में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का मुस्लिम होना अनिवार्य था, जिसे कोर्ट ने रोक दिया है।
इस्लाम का अनुयायी होना: किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति वक्फ के रूप में घोषित करने के लिए कम से कम पांच साल तक इस्लाम का अनुयायी होने की शर्त पर भी रोक लगाई गई है।
क्यों लगाई गई रोक?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रोक तब तक लागू रहेगी जब तक राज्य सरकारें ऐसे नियम नहीं बनातीं जिनसे यह तय किया जा सके कि कौन इस्लाम का अनुयायी है और कौन नहीं। कोर्ट ने इस मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए सरकारों को नियम बनाने का निर्देश दिया है। यह फैसला दिखाता है कि कोर्ट ने कानून के उन हिस्सों पर चिंता जताई है जो अस्पष्ट और मनमाने हो सकते हैं।
