रायपुर. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में राजीव गांधी न्याय योजना का आज शुभारंभ हुआ.वीडियो कांफ्रेंसिंग से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राजीव गांधी इसके साक्षी बने. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों की न्याय योजना की शुरुआत की.
शुभारंभ के अवसर पर प्रदेशभर के हितग्राहियों, स्व सहायता समुह की महिलाओं से सीएम ने संवाद भी किया. सीएम ने भरोसा जताया की कांग्रेस सरकार अपना हर वह वादा पूरा करेगी जो उन्होंने जनता से किया है.
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्य तिथि शुरू हुई इस योजना का लाभ प्रदेश के करीब 20 लाख किसानों को मिलना शुरू हो गया है. योजना के माध्यम से किसानों को 5750 करोड़ रूपए की राशि डीबीटी के माध्यम से चार किश्तों में सीधे खाते में मिलना शुरू हो गया है. वहीं योजना का लाभ धान, मक्का और गन्ना के किसानों सहित आगामी सीजन में दलहन और तिलहन उत्पाद करने वाले किसानों को भी मिलेगा. तो वहीं गन्ना किसानों को वर्ष 2018-19 का बकाया बोनस 10.27 करोड़ रूपए का भी भुगतान इस योजना के माध्यम से की जाएगी.
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‘किसान न्याय योजना लोगों के जीवन में लाएगी बदलाव’
इस मौके पर सोनिया गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीब आदिवासी किसानों की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया है. राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को सीधे उनके खाते में राशि देने की शुरुआत की गई है. इस योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को शामिल करने का निर्णय अपने आप में अनोखा है. राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गरीब किसानों को मदद पहुंचाने की अनुकरणीय योजना है. इससे आदिवासियों, ग्रामीणों एवं गरीबों के जीवन में बदलाव आएगा, खुशहाली आएगी. ऐसी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू कर जन-जन तक लाभ पहुंचाना राजीव जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी. उन्होंने कहा कि राजीव जी का यह मानना था कि खेती विकास की पूंजी है.
सीएम भूपेश बघेल ने कही ये बात
योजना का शुभारंभ करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की मूलभावना हमारे लिए मार्गदर्शिका है. उन्होंने उम्मीद जताई कि इसके माध्यम से हम किसानों एवं कमजोर वर्ग के लोगों को न सिर्फ सम्मान से जीने का अवसर उपलब्ध कराएंगे बल्कि गरीबी का कलंक मिटाने में भी सफल होंगे. राजीव गांधी किसान न्याय योजना से राज्य के किसानों के जीवन में खुशहाली का नया दौर शुरू होगा. साथ ही यह भी कहा कि इस योजना से लाभान्वित होने वालों में 90 प्रतिशत लघु-सीमांत किसान अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं गरीब तबके के हैं. इस योजना की प्रथम किश्त की राशि 1500 करोड़ रूपए हम सीधे किसानों के खाते में अंतरित कर रहे हैं. योजना के शुभारंभ के बाद सीएम ने ट्वीट कर कहा कि आज का दिन मैं अपने जीवन में किए गए कार्यों का मुख्यपृष्ठ बनाना चाहूंगा. सीएम के इस ट्वीट पर हजारों लोगों ने लाइट-कमेंट और रीट्वीट किया है.
क्यों बनी राजीव गांधी न्याय योनजा
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो चुनावी वादा में इस बात का जिक्र किया था कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसानों से 2500 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जाएगी. इस मुद्दें पर धान खरीदी से पहले केंद्र और राज्य सरकार के बीच जोरदार टकराव देखने को मिला नौबत यहां तक आ गई की कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ करीब 16 लाख पत्र केंद्र को भेजे.
दरअसल कांग्रेस की सरकार राज्य में 2500 की दर से धान खरीदना चाहती थी. मगर केंद्र ने तय समर्थन मूल्य से अधिक की दर पर खरीदी पर केंद्रीय पुल का चावल लेने से इंकार कर दिया था. इसके बाद राज्य सरकार ने किसानों को आगामी दिनों में अंतर की राशि देने का भरोसा जताते हुए तय समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी करवाई. किसानों को अंतर की राशि देने के लिए वित्तीय बजट में प्रवाधान किया गया और 21 मई को योनजा का शुभारंभ कर दिया गया. योजना के तहत किसानों को अधिकतम 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से चार किश्तों में राशि का भुगतान किया जाएगा, जिसकी पहली किश्त 1500 करोड़ रूपए की किसानों को मिलने शुरू हो गई.
यह न्याय नहीं अन्याय योजना: बीजेपी
बीजेपी की ओर से पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह से लेकर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और अन्य नेताओं ने सरकार की इस न्याय योजना का नाम अन्याय योजना दिया. बीजेपी इस बात का विरोध कर रही हैं कि जब किसानों को एस मुश्त राशि देने का वादा किया गया था तो फिर चार किश्तों में क्यों दी जा रही है. बीजेपी ने चार किश्तों में पैसे देने के निर्णय का कड़ा विरोध किया है.
बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि बीजेपी पहले यह बताए कि 1815 रुपए से अधिक में खरीदने का विरोध करने वाली केंद्र सरकार के खिलाफ बीजेपी ने क्या किया. अगर वे इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं तो फिर उन्हें कोई हक नहीं है योजना पर बोलने का टिप्पणी करने का.
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