• भोपाल में लगा है दिव्य कला मेला
• 19 राज्यों के 108 दिव्यांग कलाकार हुए शामिल
• देश का तीसरा दिव्य कला मेला है यह

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित ‘भोपाल हाट’ में इन दिनों एक अलग तरह का मेला आयोजित हो रहा है। इसे ‘दिव्य कला मेला’ नाम दिया गया है। इस मेले में 19 राज्यों के 108 दिव्यांग कलाकार अपना हुनर प्र​दर्शित कर रहे हैं। मेले की खास बात यह है कि यहां पर दिव्यांग कलाकारों द्वारा नि​र्मित उत्पादों की खरीदी—बिक्री भी हो रही है। यहां आए कलाकारों में से कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, तो कोई चल नहीं सकता। लेकिन खास बात यह है कि इन सभी के अंदर कला कूट—कूटकर भरी है।

यह सामान हैं उपलब्ध

दिव्य कला मेले में घर सज्जा, लाइफस्टाइल, कपड़े, स्टेशनरी और पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद, खाद्य और जैविक उत्पाद, खिलौने और उपहार, व्यक्तिगत उपकरण, आभूषण आदि उपलब्ध हैं। यहां पर आने वाले लोग जमकर खरीदी कर रहे हैं। यहां जम्मू और कश्मीर और उत्तर पूर्व राज्यों सहित देश के विभिन्न हिस्सों के उत्पादों के साथ-साथ हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई कार्यों और खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन किया जा रहा है।

पैन से लिखो फिर गमले में डाल दो, पेड़ बन जाएगा

एक स्टॉल में ऐसे पैन की​ बिक्री की जा रही है, जो पूरी तरह कागज से बना है। इससे किसी भी तरह का पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। इसे इस्तेमाल करने के बाद इसे मिट्टी में लगा दिया जाये तो वहां पौधा उग आता है। यहां पर ई—वेस्ट को रिसाइकिल करके भी उत्पाद बनाए गए हैं।

पाश्मीना कलाकारी मोह रही मन

यहां पर जम्मू—कश्मीर से आए कलाकार द्वारा कपड़ों में शॉल भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दोनों पैरों से दिव्यांग कलाकार द्वारा बनाए गए इन कपड़ों और शॉलों को देखकर कोई भी मुग्ध हो सकता है।

केंद्र सरकार कर रही है पहल

दिव्यांगजन को उद्यमी और शिल्पकार के रूप में गढ़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस मेले में दिव्यांगजनों को नि:शुल्क स्टॉल आवंटित किये गए हैं। इसका लक्ष्य यह है कि दिव्यांगजन कलाकार अपनी प्रतिभा को बड़े शहर और बड़े मंच में प्रदर्शित कर सकें। यहां पर प्रदर्शित किये जा रहे सभी उत्पाद पर्यावरण संरक्षण करने वाले हैं। आयोजकों ने बताया कि भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को हर संभव सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य ये ऐसे मेले आयोजित किये जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने विशेष रूप से दिव्यांगजनों के बीच उद्यमिता और शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं तैयार की हैं। इसी के तहत दिव्यांग भाइयों और बहनों को प्रशिक्षण, कौशल और वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है।

भोपाल, ब्यूरो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार सुबह किसानों के हाल-चाल जानने निकले। वे सबसे पहले विदिशा जिले की गुलाबगंज तहसील के ग्राम मूडरा गणेशपुर पहुंचे। खेतों में उतरकर ओलावृष्टि प्रभावित फसलों का अवलोकन लिया और संकटग्रस्त किसानों को सहायता का आश्वासन भी दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए कई ऐलान भी किये हैं। उन्होंने कहा है कि 50 प्रतिशत से अधिक नुकसानी पर किसानों को प्रति हेक्टेयर अब 32 हजार रुपए की राहत राशि दी जाएगी। इसके साथ ही फसल बीमा की राशि अलग से दी जाएगी।

मैं किसानों को संकट से बाहर निकाल लूंगा

मुख्यमंत्री ने कहा है कि उद्यानिकी फसलों को भी सर्वे में शामिल किया जाएगा। किसान चिंता न करें, परेशान न हों, चिंता के लिए मैं मुख्यमंत्री हूं और किसान बहिन और भाईयों को सभी तरह के संकट से बाहर निकाल कर ले जाऊंगा।

चिंता न करें मेरे भाई-बहन

खेतों में किसानों को देखकर मुख्यमंत्री खुद भावुक हो गए, उन्होंने महिला किसान को गले लगा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान चिंता नही करे, प्रत्येक प्रभावित खेत का सर्वे मानवीय दृष्टिकोण और उदारता से होगा। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी हीला-हवाली नहीं करे और पारदर्शी तरीके से नुकसान का सर्वे करे। उन्होंने कहा कि सर्वे सूची पंचायत भवन पर प्रदर्शित की जाएगी और आपत्ति होने पर उसका भी निराकरण किया जायेगा।

इतनी मिलेगी नुकसानी राशि

मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि एक हेक्टेयर फसल में 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान पर अब 32 हजार, गाय भैंस को हानि पर साढ़े 37 हजार, भेड़ बकरी पर 4000, बिछिया पर 2000 तथा मुर्गा मुर्गी की हानि पर 100 रुपए, प्रत्येक के मान से राहत राशि दी जाएगी। मकानों को क्षति पर भी सहायता दी जाएगी।

नहीं वसूला जाएगा कर्ज, देंगे लोन

पीड़ित किसानों की कर्ज वसूली की तारीख तो बढ़ाई जाएगी। ब्याज भी सरकार भरेगी और अगली फसल के लिए भी शून्य प्रतिशत ब्याज पर लोन दिलाया जायेगा। समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए तारीख भी बड़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे परिवारों की बेटी की शादी भी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 56 हजार की राशि देकर करवाई जायेगी।

भोपाल, ब्यूरो। किसी मासूम से, किसी किशोरी से, किसी महिला से दुष्कर्म की ऐसी कई खबरें आती हैं, जो इंसानियत को झकझोर देती हैं। दुष्कर्म की घटना में अपराधियों के आगे वे बेबस होती हैं, लाचारी में उनका जीवन तबाह कर दिया जाता है। कई बार समाज ऐसी महिलाओं को त्याग देता है। लेकिन अब समाज की धारणा बदल रही हैं। सरकार हो या समाज दुष्कर्म से पीड़ित महिलाओं को भी सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। एक और जहां सरकार और सामाजिक संस्थाएं इन महिलाओं को आश्रय उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर उनके वैवाहिक जीवन के लिए भी संकल्प पूरा कर रहे हैं। इसका सकारात्मक प्रभाव मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहा है। निर्भया शेल्टर होम में दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं के विवाह के ​लिए अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। शेल्टर होम के संचालक अफजल खान के अनुसार समाज में बदलाव की बयार देखने को मिल रही है। जब महिला के समक्ष विवाह का प्रस्ताव आता है तो वह म​हिला पहली मुलाकात में ही अपने बीते हुए पलों को खुलकर बताती है। कई मामलो में लड़के, उन लड़कियों और महिलाओं का सिर्फ वर्तमान देखकर विवाह करने को राजी हो जाते हैं। एक ऐसी ही कहानी है, जिसमें 11 वर्ष पहले एक बच्ची 13 वर्ष की थी, तब उससे दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। इस वारदात के बाद वह गर्भवती हुई और उसे बेटा हुआ। आज जबकि उसका बेटा 10 साल का है, महिला का घर बस चुका है। समाज की सोच में आए सकारात्मक बदलाव के चलते आज महिला के पास पति और बच्चे के पास पिता है। परिवार का कहना है कि किसी महिला के साथ अगर जबरदस्ती में अपराध हुआ है तो उसके लिए महिला का क्या दोष है। भोपाल में दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं और बच्चों के लिए बनाए गए आश्रय स्थल में रेप पीड़िताओं से शादी करने के लिए कई युवक आगे आ रहे हैं। निर्भया शेल्टर होम में दो महिलाओं की शादी हो चुकी है। इसके साथ ही कुछ रिश्तों में बात फाइनल होने जा रही है। मध्य प्रदेश में भी ऐसी 4 शादियां हो चुकी हैं।
शेल्टर होम में रहने वाली युवतियों के विवाह के लिए बनाए जाने वाले बायोडाटा में साफ लिखा जा रहा है कि वे दुष्कर्म पीड़िता हैं। इससे किसी युवक को यह संदेश नहीं जाता कि महिला द्वारा कुछ छिपाया गया है। ऐसे में रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं। समाजसेवी विभांशु जोशी ने कहा कि यह बहुत अच्छी खबर है कि समाज में बदलाव आ रहा है। लेकिन महिलाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर कुछ और सुझाव भी शामिल किये जाने चाहिए। जैसे कि पहले यह पता करना चाहिए कि कोई युवा कहीं इसलिए तो शादी नहीं कर रहा कि उसे आर्थिक मदद मिल सके, क्योंकि दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं और उनसे हुए बच्चों को सरकारी सहायता मिलती है। ऐसे मामलों में शादी के बाद भी महिला की देखरेख के लिए एक संस्थागत इकाई बनाई जानी चाहिए, जो कि विवाह के बाद भी महिला के जीवन को सुगम बनाने में मदद कर सके।

• फार्म भरवाने के लिए गाँव और वार्डों में 25 मार्च से लगेंगे शिविर
• ई-केवायसी के लिए नहीं देना है कोई शुल्क
• मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मीडिया के माध्यम से बहनों को दिया संदेश

भोपाल, ब्यूरो। लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojna), बहनों के सशक्तिकरण के लिए बनाई गई है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया बेहद आसान है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री सशक्तिकरण में सबसे अधिक जरूरी आर्थिक सशक्तिकरण है। बहनों के पास पैसा हो, तो उनमें आत्म-विश्वास भी होता है और स्वाभिमान का भाव भी जागृत होता है। इसलिए हमने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में हर पात्र बहन के खाते में हर महीने 1000 रूपए डालने का निर्णय लिया है। योजना में वे बहने पात्र होंगी, जिनकी आयु 23 से 60 वर्ष के बीच हो, विवाहित हो, परिवार की आय ढाई लाख रूपए वार्षिक से कम हो और ऐसे परिवार जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन हो। परिवार का मतलब पति, पत्नी और उनके बच्चे हैं। ऐसी पात्र बहनों के खाते में हर महीने एक हजार रूपए आएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सोशल और इलेक्ट्रानिक मीडिया पर जारी संदेश में यह बात कही।

बहनों को लोक सेवा केन्द्र या अन्य कहीं जाने की जरूरत नहीं

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मेरी बहनों को कोई दिक्कत न हो, यह मेरा कर्त्तव्य है। इसलिए योजना में आवेदन प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया गया है। योजना के फॉर्म आपके गाँव और शहर के वार्डों में भरवाए जाएंगे। बहनों को लोक सेवा केंद्र या कही और जाने की जरूरत नहीं है। सभी गाँव में हमारे कर्मचारी आएंगे और फॉर्म भरवाएंगे। इसके लिए 25 मार्च से शिविर लगना शुरू होंगे। जब तक सभी बहनों के आवेदन नहीं भर जाते तब तक शिविर लगेंगे।

समग्र आई.डी. और आधार नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि आवेदन में अपना नाम, पति का नाम, मोबाइल नंबर आदि दर्ज कराने के अलावा तीन जरूरी जानकारी बहनों के पास होनी चाहिए। पहला- आपकी या आपके परिवार की समग्र आईडी, दूसरा- आपका आधार नंबर और तीसरा- समग्र में दर्ज आपका मोबाइल नंबर। यह जानकारी यदि बहनों के पास है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। आवेदन भरा जाएगा और उसके बाद ई-केवाईसी करवाई जाएगी। इसके लिए बहनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गाँव और शहर के वार्ड में ही ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ दूसरे गाँव या कॉमन सर्विस सेंटर में बहनों को ले जाने की आवश्यकता पड़ती है तो उनके लिए वाहन की व्यवस्था शासन द्वारा की जाएगी।

यदि कोई पैसा मांगता है तो सीएम हेल्पलाइन 181 नंबर पर करें शिकायत

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ई-केवाईसी के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। शासन द्वारा एक ई-केवाईसी के लिए 15 रूपए का भुगतान संबंधित कॉमन सर्विस सेंटर्स को किया जाएगा। यदि किसी बहन से कोई ई-केवाईसी के लिए पैसा मांगता है तो सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर फोन कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐसे लोगों को जेल भिजवाया जाएगा। बहनों को एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। यदि मेरी बहनों को परेशानी होती है, तो मेरे भाई होने का मतलब ही क्या है। इसलिए निश्चिंत रहिए-परेशान मत होइए। अपने गाँव, शहर में ही रहें। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, शिविर में लाएगी और सारी औपचारिकता पूरी करवाएगी। ई-केवाईसी इसलिए कराई जा रही है, जिससे बहनों के खाते में ही पैसा जाए। बहने निश्चिंत रहें, उनकी सारी चिंताएँ हमारी हैं।