प्रतीकात्मक फोटो.
नई दिल्ली:
निजी कंपनियों को पैसेंजर ट्रेनों के संचालन में भागीदार बनाने के मुद्दे पर रेलवे बोर्ड के चेयरमेन विनोद कुमार यादव ने कहा है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर यह पहल है. टेक्नोलॉजी को लेकर क्वांटम जंप की तरफ यह कदम है. उन्होंने कहा कि जो ट्रेनें चल रही हैं उनका चार हज़ार किलोमीटर के बाद मेंटेनेंस करते हैं. मॉडर्न कोच का मेंटेनेंस 40000 किलोमीटर पर करना पड़ता है. मतलब महीने में एक बार मेंटेनेंस होता है. अब ट्रैवल टाइम घटेगा. मॉडर्न कोच 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगे. इसके पीछे सेफ्टी और वर्ल्ड क्लास ट्रैवल का अनुभव उद्देश्य है.
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उन्होंने कहा कि अभी 2800 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं और 151 ट्रेनें जो प्राइवेट पार्टी चलाएंगी वह इसका 5 प्रतिशत ही है. बाकी 95 प्रतिशत ट्रेनें हमारे हाथ में ही रहेंगी. तो इनमें किराया नहीं बढ़ेगा. इसमें रेलवे का खर्चा जीरो होगा क्योंकि हाऊ लेज चार्ज हम लेंगे वो प्रति किलोमीटर फिक्स्ड होता है. शेयर ऑफ रेवेन्यू का कुछ हिस्सा प्राइवेट पार्टी को रेलवे को देना होगा. बोली लगाने वाली वही पार्टी इस प्रोजेक्ट को ले पाएगी जो रेवेन्यू का सबसे ज़्यादा शेयर कोट करेगी.
उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर का जिक्र भी है. अगर उस पैरामीटर में प्राइवेट पार्टी फिट नहीं बैठी तो जुर्माना भी लगाया जाएगा. रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन सामने हैं. सितंबर तक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल देना होगा. बोली फरवरीड-मार्च 2021 में होगी. अप्रैल 2021 तक फायनल होगा. ट्रेन की शुरुआत अप्रैल 2023 में प्राइवेट पार्टी कर पाएंगी.
उन्होंने कहा कि 15-20 दिन में रुचि लेने वाली जो भी पार्टी हैं उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी. प्री बिड कॉन्फ्रेंस होना है. उन्होंने कहा कि इससे जॉब बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं. किराया बढ़ने के सवाल पर यादव ने थोड़ा गोलगोल जवाब दिया. कहा कि 95 प्रतिशत ट्रेनें जो हमारे पास हैं उनका किराया तो नहीं ही बढ़ेगा.
VIDEO : निजी कंपनियां चलाएंगी यात्री ट्रेनें
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