- उल्लेखनीय है कि कई राज्यों की सरकार ने लॉकडाउन के लिए कर्मचारियों के वेतन से एक माह तक के वेतन और रैंकवार अनिवार्य कटौती के आदेश जारी किए हैं
- शासन ने राज्य के सभी निजी औद्योगिक और व्यापारिक संस्थानों से भी यह कहा है कि वे लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मियों का वेतन नहीं काटे
दैनिक भास्कर
Apr 03, 2020, 01:43 AM IST
रायपुर. छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने फैसला लिया है कि कोरोना संकट में लॉकडाउन के दौरान किसी भी सरकारी कर्माचारियों का वेतन नहीं काटा जाएगा। दरअसल जब महाराष्ट्र और कुछ राज्यों से वेतन कटौती संबंधी खबरें आने लगीं, तो कर्माचारियों में इसे लेकर भ्रम होने लगा। आखिरकार इस भ्रम को दूर करते हुए भूपेश सरकार ने ऐलान कर दिया कि प्रदेश में किसी भी कर्माचारी का वेतन नहीं काटा जाएगा। वहीं एक और बड़ा कदम केंद्र की ओर से उठाया गया है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना का पैसा जन-धन खआतों में सीधे ट्रांसफर होगा
प्रदेश में अब गरीबों का सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना का पैसा जन-धन खआतों में सीधे ट्रांसफर होगा। सीएम भूपेश बघेल यह निर्णय लेते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के अधिकारी-कर्मचारी स्वेच्छा से संकट की इस घड़ी में मुख्यमंत्री सहायता कोष में अपना आर्थिक योगदान कर सकते हैं। शासन ने राज्य के सभी निजी औद्योगिक और व्यापारिक संस्थानों से भी यह कहा है कि वे लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मियों का वेतन नहीं काटे। यदि कोई कर्मचारी स्वेच्छा से आर्थिक योगदान करना चाहे तो कर सकता है। उल्लेखनीय है कि कई राज्यों की सरकार ने लॉकडाउन के लिए कर्मचारियों के वेतन से एक माह तक के वेतन और रैंकवार अनिवार्य कटौती के आदेश जारी किए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है इसके लिए राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारियों के वेतन से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी।
तीन महीने तक हर महीने पांच-पांच सौ रुपए जमा होंगे
प्रदेश में गरीबों के बैंक खातों में अब सीधे पैसे ट्रांसफर होंगे। कोरोना की वजह से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना का पैसा गरीब महिलाओं के जन धन योजना खातों में रुपए सीधे जमा होंगे। 26 मार्च से तीन महीने तक हर महीने पांच-पांच सौ रुपए जमा होंगे। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमेन और पब्लिक सेक्टर और मेजर प्राइवेट सेक्टर बैंकों के प्रबंध संचालक और सीईओ को सभी बैंक शाखाओं और संबंधित व्यवसाय करेसपांडेंस (बीसी) तथा एटीएम से पैसा वितरण की व्यवस्था करने कहा है। सभी बैंकों में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए हितग्राहियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा है।
केंद्रीय मंत्री को पत्र – प्रदेश में कोरोना वायरस टेस्टिंग सेंटर बढ़ाने की मांग
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को पत्र लिखा। सीएम भूपेश ने पत्र में लिखा है कि अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर के माइक्रोबायलॉजी विभाग को नोवेल कोरोना वायरस टेस्टिंग सेंटर बनाने और हर जिले में 100 बेड कोरोना वार्ड बनाने की भी मांग की। सीएम ने कहा कि यहां कोरोना वायरस की जांच के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि केंद्र ने नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को राष्ट्रीय आपदा और राज्य सरकार ने सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में संक्रामक रोग घोषित किया है। उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कोरोना वायरस की जांच केवल दो स्थानों एम्स रायपुर और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर में ही सुविधा है।
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