Thursday, July 3, 2025
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RBI मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट, कोरोना ने फेर दिया पानी, GDP ग्रोथ का अनुमान लगाना मुश्किल – Rbi monetary policy report coronavirus spectre hangs over india future tuta

  • मंदी के दौर से गुजर रही अर्थव्‍यवस्‍था को कोरोना ने और पीछे धकेला
  • इस अनिश्चितता की वजह से GDP ग्रोथ अनुमान करना मुश्किल
  • कोरोना पर जल्द काबू पा लिया गया तो फिर तेजी से रिकवरी संभव

कोरोना वायरस की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को झटका लगने वाला है. खासकर जीडीपी के मोर्चे पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आगाह कर दिया है. वहीं ग्लोबल इकोनॉमी 2020 में स्लोडाउन में जा सकती है. RBI ने अपनी मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट जारी कर दी है.

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कोरोना की अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट

RBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 के चलते दुनियाभर में जिस तरह से लॉकडाउन की स्थिति है, भारत की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है. आरबीआई के अनुसार कोविड-19 की महामारी के कारण वैश्विक उत्‍पादन, सप्‍लाई, व्‍यापार और पर्यटन पर विपरीत असर पड़ेगा, क्योंकि सभी तरह के काम-धंधे बंद हैं.

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मंदी के बाद कोरोना का कहर

पहले से ही मंदी के दौर से गुजर रही अर्थव्‍यवस्‍था को कोरोना ने और पीछे धकेल दिया है. इस अनिश्चितता की वजह से GDP ग्रोथ अनुमान करना फिलहाल मुश्किल है. RBI ने अपनी मॉनिटरी पॉलिसी रिव्यू में लिखा है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था की रिकवरी तेजी से खत्म हो रही है.

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हालांकि RBI का कहना है कि अगर कोरोना संकट पर जल्द काबू पा लिया गया तो केंद्रीय बैंक द्वारा उठाए गए कदम से अर्थव्यवस्था में तेजी से रिकवरी होगी. RBI की मानें तो राहत की बात बस इतनी है कि इंटरनेशनल क्रूड प्राइस में नरमी बनी हुई है. लेकिन लॉकडाउन की वजह से मांग कम है.

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दुनियाभर में मंदी के संकेत

आरबीआई ने कहा है कि इस वायरस के फैलने से पहले, 2020-21 को ग्रोथ के दृष्टिकोण को देखा जा रहा था. लेकिन COVID-19 की महामारी ने उम्मीद पर पानी फेर दिया है. ग्लोबल इकोनॉमी 2020 में स्लोडाउन में जा सकती है.

आरबीआई ने कहा कि कोरोनो वायरस का प्रकोप मुद्रास्फीति पर प्रभाव डालेगा. आपूर्ति की बाधा के चलते के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आ सकती है जबकि गैर खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

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गौरतलब है कि कोरोना वायरस की वजह से आरबीआई ने पिछले महीने के आखिरी हफ्ते में एक आपात कदम उठाते हुए अपनी प्रमुख कर्ज दर में उम्मीद से अधिक 75 आधार अंकों की कटौती कर दी थी. ताकि बाजार में नकदी की किल्ल न हो.

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