वॉशिंगटन: पश्चिम एशिया में शांति बहाली के लिए संयुक्त अरब अमीरात (UAE), बहरीन और इजराइल (Israel) के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है. इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यूएई-बहरीन के विदेशमंत्रियों को व्हाइट हाउस आमंत्रित किया था.

इस मौके पर ट्रंप ने उम्मीद जताई कि सऊदी अरब भी इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने के लिए सही समय पर इस समझौते में शामिल होगा. उन्होंने कहा, ‘मुझे पूरी उम्मीद है कि UAE,- इजराइल- बहरीन के बीच हुई डील में सऊदी अरब भी सही समय पर शामिल होगा’. 

समझौते का नाम ‘अब्राहम’
यूएई के विदेश मंत्री अब्दुल्लाह बिन जायेद अल-नहयान (UAE foreign minister Abdullah bin Zayed Al-Nahyan) , बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्लातिफ अल-जयानी (Bahrain foreign minister Abdullatif al-Zayani) और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय समझौते और ट्रंप के साथ एक संयुक्त घोषणा पत्र पर मंगलवार को हस्ताक्षर किए. समझौते को अब्राहम संधि का नाम दिया गया है.

तीसरे और चौथे देश बने
UAE और बहरीन अब तीसरे और चौथे अरब देश बन गए हैं, जिन्होंने 1948 में स्थापित इजराइल को मान्यता दी है. इससे सिर्फ मिस्र और जॉर्डन ने ही इजराइल को मान्यता दी थी. दरअसल, दशकों से ज्यादातर खाड़ी देश इजराइल का यह कहते हुए बहिष्कार करते आए हैं कि जब तक फिलिस्तीन विवाद हल नहीं हो जाता तब तक वे उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे. हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर अब रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल रही है.

शांत रुख ने दिए संकेत
खाड़ी देशों में सऊदी अरब सबसे बड़ी शक्ति है और दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में से एक है. इसलिए अमेरिका चाहता है कि वो भी इस ऐतिहासिक डील का हिस्सा बने. भले ही सऊदी सरकार इसके लिए पूरी तरह तैयार न हो, लेकिन जिस तरह से उसने समझौते को लेकर शांत रुख अपनाया है, वो काफी महत्वपूर्ण है. यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि सऊदी अरब सही समय पर समझौते में शामिल होगा.