आजम खां ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें मामले में चार्जशीट रद्द करने से इनकार किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका पर सुनवाई का कोई कारण नहीं है. ट्रायल कोर्ट में सबूतों के आधार पर ट्रायल आगे बढ़ना चाहिए. जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा आप जन्म के साल 1993 के आधार पर इतने वर्षों तक चलते रहे, लेकिन आपको चुनाव लड़ना था इसलिए आपने एक नया प्रमाण पत्र बनाया, हो सकता है कि इसमें अधिकारी भी दोषी हों.

आजम खां, उनकी पत्नी तज़ीन फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम  को उनके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले में जेल भेजा गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्लाह  ने दो अलग-अलग जगहों से फर्जी तरीके से दो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी कराए थे. 3 जनवरी, 2019 को रामपुर के गंज पुलिस स्टेशन में भाजपा नेता आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज एक FIR में, यह आरोप लगाया गया था कि आजम खां और  उनकी पत्नी ने उनके बेटे को दो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने में मदद की, एक लखनऊ से और दूसरा रामपुर से.