विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. विपक्ष चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में कथित धांधली और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर हमलावर है. राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में धांधली के आरोप लगाए थे. चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से हलफनामा साइन कर देने के लिए कहा था, जिस पर विपक्षी दल आयोग को समाजवादी पार्टी (सपा) की ओर से दी गई शिकायतों के मुद्दे पर घेर रहे थे. इस पर अब चुनाव आयोग का भी जवाब आया है.
चुनाव आयोग ने कहा है कि 18 हजार शपथ पत्रों के साथ की गई शिकायत का बार-बार उल्लेख किया जा रहा है. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि एक भी मतदाता का शपथ पत्र मूल रूप में प्राप्त नहीं हुआ है. चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि ईमेल के माध्यम से समाजवादी पार्टी की ओर जो शिकायत की गई है, उसमें अ्लग-अलग नाम के 3919 व्यक्तियों के शपथ पत्र की स्कैन कॉपी जरूर मिली है.
चुनाव आयोग ने इस संबंध में यह भी कहा है कि शिकायत 33 जिलों के 74 विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित है. पांच विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित शिकायतों की जांच पूरी भी हो चुकी है और एक्स के माध्यम से जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक भी किए जा चुके हैं. इसमें यह पाया गया है कि ऐसे लोगों के नाम से भी नवंबर 2022 में शपथ पत्र बने हैं, जिनकी मृत्यु कई साल पहले ही हो चुकी थी.
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आयोग की ओर से कहा गया है कि कई लोग ऐसे भी मिले, जिन्होंने शपथ पत्र की स्कैन कॉपी दिखाने पर ऐसा कोई शपथ पत्र देने की बात से ही इनकार कर दिया. चुनाव आयोग ने अंत में यह भी जोड़ा,कि कानूनन गलत साक्ष्य दिया जाना एक अपराध है. गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से हलफनामा देने के लिए कहा था.
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इसके बाद से ही सपा और अन्य विपक्षी दल चुनाव आयोग को सपा की ओर से दी गई शिकायतों के मुद्दे पर घेर रहे थे. विपक्षी दल यह पूछ रहे थे कि सपा की ओर से शपथ पत्र के साथ दी गई शिकायतों पर चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की?
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