असमिया को मिलेगा राज्यभाषा का दर्जा, लैंड राइट के लिए बनेगा कानून

राज्य सरकार के कैबिनेट के फैसले की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री हेमंत
बिस्व सरमा ने कहा कि भाषा को अनिवार्य करने संबंधी यह कानून पहाड़ी जिलों,
BTAD, बोडो बहुल इलाकों और बराक घाटी में लागू नहीं होगा.


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