- सूबे में शुरू हो गई शरणार्थियों की पहचान
- पीलीभीत प्रशासन ने शासन को भेजी रिपोर्ट
नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएए) संसद से पारित होने के बाद पूरे देश में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया था. इसके साथ ही यह कानून पूरे देश में लागू हो गया. उत्तर प्रदेश भी उन राज्यों में शामिल रहा, जो सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे. अब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सूबे की योगी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि इसे देश में सबसे पहले यूपी सरकार लागू करेगी.
योगी सरकार में मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने शनिवार को ऐलान किया कि देश में सबसे पहले सीएए हम लागू करेंगे. उन्होंने कहा कि जब केंद्र से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सीएए की डिटेल्स प्रदेश को मिलेगीं, प्रदेश इसे लागू करने में सबसे आगे रहेगा. दूसरी तरफ योगी सरकार ने सीएएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों की पहचान का काम शुरू कर दिया है.
जानकारी के अनुसार सभी जिलों के जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे नामों को सूचीबद्ध करें जो साल 2014 के पहले से रह रहे हैं. हालांकि, सरकार ने इस संबंध में कोई लिखित आदेश अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन जिलाधिकारियों ने पहचान का काम शुरू भी कर दिया है. पीलीभीत जिला प्रशासन ने इससे जुड़े आंकड़े शासन को भेज भी दिया है.
पीलीभीत के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने कहा है कि जिले में पाकिस्तान और बंगलादेश से आए शरणार्थी अलग- अलग स्थानों पर कॉलोनी बनाकर बड़ी संख्या में रह रहे हैं. तहसील स्तर पर जा-जाकर अधिकारी शरणार्थियों की गणना कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अभी तक लगभग 37 हजार शरणार्थियों की डिटेल्स जुटाई जा चुकी है, जिन्हें नागरिकता दी जानी है. जिलाधिकारी ने कहा कि इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है.
