कोरोना समीक्षा बैठक में पीएम के साथ हुई मुख्यमंत्रियों की बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए. फाइल फोटो.
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि राज्य प्राथमिकता के आधार पर रेमडेसिविर और अन्य जीवनरक्षक दवाइयों के उत्पादक आपूर्ति करें. इसके लिए केंद्र सरकार गाइडलाइन जारी करे.
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्यकर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए प्रदेश को केंद्र सरकार से मिलने वाली वैक्सीन की आपूर्ति की समय सारणी मुहैया कराने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि इससे राज्य में सभी पात्र लोगों के टीकाकरण की कार्ययोजना बनाई जा सकेगी. इस बैठक में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल और नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल भी मौजूद थे.
मुख्यमंत्री बघेल ने बैठक में प्रधानमंत्री से कहा कि जिस तरह से ऑक्सीजन उत्पादक राज्य अपनी जरूरत के बाद का अतिरिक्त ऑक्सीजन प्राथमिकता से दूसरे राज्यों को उपलब्ध करा रहे हैं. वैसे ही रेमडेसिविर और अन्य जीवनरक्षक दवाइयों के उत्पादक राज्य प्राथमिकता से इन्हें उपलब्ध कराएं. इसके लिए भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी किया जाना चाहिए. उन्होंने प्रधानमंत्री से यह अनुरोध भी किया कि छत्तीसगढ़ में इस्पात उद्योगों की अधिकता को देखते हुए औद्योगिक ऑक्सीजन के उत्पादन और उसके उपयोग की अनुमति दी जाए, जिससे अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव न पड़े और इन उद्योगों से जुड़े हजारों परिवारों के समक्ष रोजगार का संकट न उत्पन्न हो .
बघेल ने कोरोना टीकाकरण की प्रगति के बारे में प्रधानमंत्री को बताया कि प्रदेश की 18 प्रतिशत आबादी को इसकी पहली खुराक दी जा चुकी है. उन्होंने जानकारी दी कि 90 प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मियों, 84 प्रतिशत फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 वर्ष से अधिक के 69 प्रतिशत लोगों को कोरोना से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है. उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों से कोरोना संक्रमितों का प्रवेश रोकने के लिए अंतर्राज्यीय सीमाओं, एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर कोरोना की जांच की जा रही है.CM बघेल ने बताया कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर्स में व्यवस्थाएं लगातार बढ़ाई जा रही हैं. निजी अस्पतालों में भी संक्रमितों के इलाज की दरें तय की गई हैं. चिकित्सा क्षेत्र में मानव संसाधन बढ़ाने के लिए सेवानिवृत्त डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ के साथ ही नए डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है. रेमडेसिविर की कालाबाजारी रोकने और जरूरतमंदों तक इसे पहुंचाने की व्यवस्था बनाई गई है. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि चिकित्सा विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों के साथ ही सभी नगरीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं से लगातार चर्चा कर कोरोना प्रबंधन में उनकी सहायता ली जा रही है. डीएमएफ, सीएसआर, सांसद निधि, विधायक निधि और महापौर निधि की राशियों का भी उपयोग कोविड-19 की रोकथाम के लिए व्यवस्थाएं विकसित करने में की जा रही हैं.
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन उत्पादन के लिए आठ नई औद्योगिक इकाइयों को लाइसेंस जारी किए गए हैं. प्रदेश में कुल 29 यूनिटों द्वारा मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है. राज्य की जरूरत के बाद का अतिरिक्त ऑक्सीजन हम दूसरे राज्यों को भी दे रहे हैं.
