- कानून बनाने वाला शीर्ष निकाय तीन दिन के सत्र का आयोजन करेगा
- 28 से 30 जून के बीच होगी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थाई समिति की बैठक
चीन में कानून बनाने वाला शीर्ष निकाय इस महीने के अंत में तीन दिन के सत्र के आयोजन करेगा. इसके साथ ही हांगकांग के लिए बनाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू करने की संभावना बढ़ गई है. चीन के इस प्रस्तावित कानून से अर्द्ध स्वायत्त क्षेत्र में बहस छिड़ने के साथ ही भय का माहौल भी पैदा हो गया है.
न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने कहा कि नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थाई समिति की 28 से 30 जून के बीच बीजिंग में बैठक होगी. बैठक शनिवार को समाप्त हो रहे तीन दिवसीय सत्र के महज एक हफ्ते बाद हो रही है, जो एक असामान्य बात है क्योंकि एनपीसी की स्थाई समिति आमतौर पर प्रत्येक दो महीने में बैठक करती है.
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वहीं, चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए हांगकांग में एक विशेष ब्यूरो स्थापित करने की योजना बनाई है. सरकारी मीडिया में शनिवार को जारी खबरों में हांगकांग में लागू किए जा रहे विवादित नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बारे में कुछ जानकारी सामने आई है, जिसमें यह बात पता चली है.
न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार हांगकांग में वित्त से लेकर आव्रजन तक सभी सरकारी विभागों के निकाय सीधे बीजिंग की केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होंगे.
चीन की विधायिका ने गुरुवार को हांगकांग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा बिल का मसौदा पारित किया था. इस कानून को लेकर चीन पर अर्ध-स्वायत्त हांगकांग के कानूनी और राजनीतिक संस्थानों को कमजोर करने के आरोप लगे हैं.
चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समितियों ने अपराध की चार श्रेणियों से संबंधित इस बिल की समीक्षा की थी. इनमें उत्तराधिकार, राज्य की शक्ति की समाप्ति, स्थानीय आतंकी गतिविधि और विदेशी या बाहरी ताकतों के साथ मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालना शामिल है.
