Last Updated:
छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में महिलाओं को भूमि रजिस्ट्रेशन में 50 फीसदी की छूट देने का फैसला लिया गया है. राज्य सरकार का मानना है कि इस कदम से समानता बढ़ेगी और महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने की उम्मीद है. लेकिन इससे राज्य सरकार को राजस्व में भी नुकसान होने की उम्मीद है.
छत्तीसगढ़ में महिलाओं को भूमि रजिस्ट्री पर मिली 50 फीसदी की छूट
विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. कैबिनेट ने एक ओर यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया. दूसरी तरफ महिलाओं के नाम पर भूमि रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की पहल की है. इससे प्रदेश भर की महिलाओं में खुशी है.
छत्तीसगढ़ की कैबिनेट ने महिलाओं के हित में एक और बड़ा फैसला लेते हुए उनके नाम पर भूमि पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है. इस फैसले से महिलाओं के लिए जमीन और मकान खरीदना अधिक आसान और किफायती होगा. साथ ही परिवारों में भूमि महिलाओं के नाम पर दर्ज कराने की प्रवृत्ति बढ़ने की उम्मीद है, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी.
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद बैठक में सुशासन सरकार ने महिलाओं के हित में बड़ा कदम उठाया है।
अब प्रदेश में महिलाओं के नाम पर भूमि रजिस्ट्रेशन पर शुल्क में 50% तक की छूट मिलेगी। यह निर्णय नारी सशक्तीकरण की नई दिशा तय करेगा। pic.twitter.com/elqVVlufqf
