जानें क्‍या है राजीव गांधी किसान न्याय योजना और छत्‍तीसगढ़ के क‍िस क‍िसान के खाते में आएगी क‍ितनी रकम

21 मई यानी आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को खरीफ सीजन 2020-21 की पहली किश्त का भुगतान हुआ. प्रदेश के 22 लाख किसानों के खाते में कृषि आदान सहायता (इनपुट सब्सिडी) के रूप में 1500 करोड़ रुपए की राशि दी. वहीं गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों से 15 मार्च से 15 मई तक खरीदे गए गोबर के एवज में होगा 7.17 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा. गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को 3.6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. दिल्ली से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए. पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कृषि आदान सहायता राशि और गोधन न्याय योजना की राशि का ऑनलाईन अंतरण क‍िया. इस दौरान मंत्रीपरिषद के सदस्य, सांसद, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि इसमें शामिल रहे. पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई को छत्तीसगढ़ सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ सीजन 2020-21 की पहली किश्त के रूप में प्रदेश के 22 लाख किसानों को 1500 करोड़ रुपए की कृषि आदान सहायता राशि (इनपुट सब्सिडी) प्रदान की. इसके साथ ही गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के करीब 72 हजार पशुपालकों को गोबर खरीदी के एवज में 7 करोड़ 17 लाख रुपए तथा गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को 3.6 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन अंतरित की गई. वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सांसद सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी की उपस्थिति में यह कार्यक्रम में उपस्‍थित रहे. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मंत्रि‍मंडल के सदस्यों के साथ 21 मई को अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम स्वर्गीय राजीव गांधी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित क‍िया और इसके बाद प्रदेश के 22 लाख किसानों को कृषि आदान सहायता राशि की प्रथम किश्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए कृषकों के खातों में तथा गोधन न्याय योजना के तहत 15 मार्च से 15 मई तक पशुपालकों से गोबर खरीदी की और 7.17 करोड़ रुपए का ऑनलाइन ट्रांसफर क‍िए. इस कार्यक्रम में जिलों से सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि, किसान और पशुपालक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ें.क्‍या है राजीव गांधी किसान न्याय योजना गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में फसल उत्पादकता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 21 मई 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई. इस योजना के तहत खरीफ सीजन 2019-20 में पंजीकृत लगभग 19 लाख किसानों को कृषि आदान सहायता के रूप में 5628 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि दी गई है. चार किश्तों में यह राशि किसानों के बैंक खाते में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अंतरित की गई है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बीते 19 मई को आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में कई अहम निर्णय लिए हैं. जिसमें अब खरीफ वर्ष 2020-21 में किसानों से क्रय किये गये धान पर 9,000 रूपए प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी दी जायेगी. आगामी वर्षों में भी खरीफ सीजन में धान उत्पादक कृषकों को प्रति वर्ष 9 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी दी जाएगी. इसी तरह सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि वर्ष 2020-21 में जिन किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय किया था, वह यदि धान के बदले कोदो कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगन्धित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान की फसल उत्पादित करते हैं अथवा वृक्षारोपण करते हैं तो उसे प्रति एकड़ 9,000 रुपए के स्थान पर 10,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी. वृक्षारोपण करने वालों को 3 वर्षों तक यह अनुदान मिलेगा. राज्य सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत खरीफ वर्ष 2021-22 में धान के साथ ही खरीफ की सभी प्रमुख फसलों मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कोदो कुटकी तथा अरहर के उत्पादकों को भी प्रतिवर्ष 9000 रुपए प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी दी जाएगी.
छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो-कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,000 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21 मई को छत्तीसगढ़ सरकार की बहुआयामी गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के करीब 72 हजार पशुपालकों एवं ग्रामीणों को 15 मार्च से 15 मई तक गोबर खरीदी के एवज में 7 करोड़ 17 लाख रुपए की राशि सीधे उनके खाते में भी अंतरित करेंगे. यहां यह उल्लेखनीय है कि 20 जुलाई 2020 हरेली पर्व के दिन से शुरू हुई गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के पशुपालकों एवं ग्रामीणों को अब तक कुल 88 करोड़ 15 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को 3.6 करोड़ रुपए की राशि का भी अंतरण करेंगे.