रायपुर. छत्तीसगढ़ में द कश्मीर फाइल्स पर जारी सियायत के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान किया है कि वह बुधवार रात 8 बजे सभी विधायकों के साथ The Kashmir Files फिल्म देखेंगे. उन्होंने सभी विधायकों को आमंत्रित किया है. राजधानी रायपुर के मैग्नेटो माल के PVR में कश्मीर फाइल्स के लिए एक पूरा हॉल बुक किया गया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में सभी सदस्यों को आमंत्रित करते हुए कहा कि चलिए एकसाथ जाकर फिल्म देखते हैं. इधर, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने भूपेश बघेल पर पलटवार करते ट्विटर पर लिखा- भूपेश बघेल जी! दुःखद है कि पूरा छत्तीसगढ़ चाहता है #TheKashmirFiles फ़िल्म टैक्स फ्री हो. आप वो निर्णय भी नहीं कर पा रहे हैं. उसमें भी आप केंद्र सरकार कर दे कि बहानेबाजी कर रहे हैं. इतनी अक्षमता, इतनी मजबूरी एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती.
छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों फिल्म पर पॉलिटिक्स चल रही है. स्थिति यह है कि दोनों बड़े दल कांग्रेस-बीजेपी तू डाल-डाल मैं पात-पात की रणनीति अपनाने से नहीं चूकना चाहते. इसके पहले भी छत्तीसगढ़ में फिल्म को लेकर सियासत शुरू हुई थी. पिछली बार जिस फिल्म को लेकर सियासत शुरू हुई थी वह फिल्म थी, तानाजी. इस बार द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग तो विपक्ष ने की ही. यही नहीं राजधानी के सिनेमाघरों और मॉल्स में इस बात का आरोप लगाकर हल्ला किया की टिकिट बेचने से बैन लगाया गया है बल्कि भीतर हॉल खाली होने के बाद भी शो हाउस फुल बताकर उन्हें टिकिट नहीं दी जा रही है.
स्थिति यहां तक हो गई की इसे लेकर विधानसभा में तक विपक्ष ने मामला उठाया. यहीं नहीं विपक्ष के कोई न कोई नेता अपने खर्चे पर थियेटर बुक कर यह फिल्म देख रहे हैं और दिखा रहे हैं. विपक्ष की इस सियासत पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा दांव मारा है. विधानसभा में उन्होंने जहां केंद्र से ही इसे पूरे देशभर में टैक्स फ्री करने की मांग कर दी. वहीं अब विपक्ष को भी अपने साथ फिल्म देखने के लिए आमन्त्रित किया. आज शाम के लिए पूरा हॉल बुककर मुख्यमंत्री बघेल अपनी पार्टी के विधायकों, मंत्रियों के साथ विपक्ष के नेताओं के साथ द कश्मीर फाइल्स भी देखेंगे. गणमान्य लोगों को भी आमंत्रित किया गया है.
जाहिर तौर पर विपक्ष अब साथ जाने से इनकार ही नहीं कर सकता. साथ बैठकर फिल्म देखने के बाद मुद्दा ही खत्म होता नजर आता है. रही बात टैक्स फ़्री करने की बात तो यह तो मुख्यमंत्री ने उल्टे बीजेपी के नेताओं की झोली में डाल दिया है कि वो केंद्र तक इसकी बात पहुंचकर टैक्स फ्री करा दे.
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