वाशिंगटनः अमेरिका में एक जज ने फैसला सुनाते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन (Joe Biden administration) द्वारा पारित 100 डे डिपोर्टेशन फ्रीज पर रोक लगा दी है. टेक्सास के न्यायाधीश ड्रियू टिप्टन (Drew Tipton) ने बाइडेन प्रशासन द्वारा पिछले सप्ताह लागू किए गए ‘100-डे मोरेटोरियम ऑन डिपोर्टेशन’ पर 14 दिनों की अस्थायी रोक लगाने का फैसला सुनाया है. ये फैसला टेक्सास प्रांत के रिपब्लिकन अटॉर्नी जनरल केन पैक्सटन (Ken Paxton) की याचिका पर सुनाया गया जो इस डिपोर्टेशन फ्रीज (Deportation freeze) को रद्द करने की मांग कर रहे हैं.
आव्रजन कानून का उल्लंघन
पैक्सटन ने कोर्ट में याचिका दायर कर जज के सामने तर्क किया था कि डेपोर्टेशन फ्रीज के जरिए आव्रजन कानून (Immigration law) का उल्लंघन किया गया है. बता दें कि बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद पहले दिन मोरेटोरियम ऑन डिपोर्टेशन पर हस्ताक्षर किए थे. बाइडेन प्रशासन द्वारा ये डिपोर्टेशन फ्रीज ऐसे गैर दस्तावेज वाले लोगों पर लागू किया गया जो 1 नवंबर 2020 से पहले अमेरिका में आए थे. बाइडेन ने ट्रंप की उन आव्रजन नियमों को भी रद्द कर दिया था, जिसमें मेक्सिको के साथ बॉर्डर पर एक दीवार का निर्माण भी शामिल था.
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रिपब्लिकन अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को सराहा
बता दें कि बाइडेन ने राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा कुछ कठोर आव्रजन-विरोधी नीतियों को पलटना उनके द्वारा चुनाव प्रचार में किए गए वादे को पूरा करने का एक हिस्सा है. जज के बाइडेन प्रशासन द्वारा लागू किए 100 डे डिपोर्टेशन फ्रीज पर रोक लगाने के बाद पैक्सटन ने बयान में कहा, “मैं कानून और हमारे नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए अदालत की सराहना करता हूं.” उन्होंने आगे कहा, ”मैक्सिकन राष्ट्रपति के ओबेडोर (Mexican President Obrador) के कहने पर अमेरिकी प्रेजीडेंट बाइडेन ने ट्रंप की आव्रजन नीतियों (immigration policies) को बदलने के लिए नया कानूनी रास्ता बनाने की योजना तैयार की जिसमें “पिछले प्रशासन की इमिग्रेशन पॉलिसी पलटना था.”
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बाइडेन ने हटाई मुस्लिमों की एंट्री पर से रोक
78 साल के बाइडेन ने व्हाइट हाउस में प्रवेश करने के बाद तमाम फैसलों पर हस्ताक्षर किए थे. व्हाइट हाउस में प्रवेश करने के कुछ घंटों बाद बाइडेन ने ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन जैसे तमाम मुस्लिम देशओं के नागरिकों के प्रवेश पर बैन हटा दिया था. ट्रंप प्रशासन ने कई मुस्लिम देशों के लोगों को अमेरिका में आने पर बैन किया था. इसी के साथ बाइडेन ने “ड्रीमर्स” (Dreamers) प्रोजेक्ट के नए संरक्षणों पर भी हस्ताक्षर किए, जिसमें अवैध प्रवासियों के बच्चे शामिल थे जो संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े हुए हैं.
