जंगली पशुओं से जनहानि पर 4 लाख के बजाय अब मिलेंगे 8 लाख रुपये

भोपाल। जंगली पशुओं के हमले में अगर किसी नागरिक की मौत हो जाती है तो पीड़ित परिवार को 8 लाख रुपये दिये जाएंगे। यह निर्णय मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। गौरतलब है कि पहले यह राशि 4 लाख रुपये थे, अब सरकार इसे दोगुना बढ़ाया दिया है। आपको बता दें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय वल्लभ भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। गृह एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के निर्णयों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जंगली जानवरों से होने वाली जनहानि पर अनुग्रह राशि को दोगुना करके 8 लाख रुपये किया गया है। वहीं, दमोद में सीटर मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए कैबिनेट ने 266.78 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के रेनोवेशन और मॉडिफिकेशन के लिए 85.35 करोड़ रुपये की भी स्वीकृति दी गई है। इस राशि से पावर ग्रिड सिस्टम में सुधार और अपग्रेडेशन किया जाएगा। कैबिनेट ने साहित्यकारों, कलाकारों को दी जाने वाली आर्थिक मदद को भी स्वीकृति दी है। मध्य प्रदेश के कलाकारों और साहित्यकारों को अब 1 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मिल सकेगी। कैबिनेट ने संस्कृति विभाग के आर्थिक सहायता कल्याण कोष में संशोधन करके इस राशि का प्रावधान किया है। इसे “मध्य प्रदेश कलाकार कल्याण कोष नियम-2023” नाम दिया गया है। साहित्यकारों, कलाकारों की गंभीर बीमारी से या दुर्घटना में मौत के मामले में भी मदद की जा सकेगी। चुनावी साल में सरकार नौकरियों के लिए हर संभव मौके तलाश रही है। इसका प्रभाव कैबिनेट में भी दिखाई दिया। नर्मदा घाटी परियोजना में 6474 अस्थाई पदों को स्थाई करने का भी कैबिनेट ने फैसला लिया है। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति में संशोधन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। प्रदेश में अब स्टार्ट अप नीति के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भी महिलाओं के समान सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।