दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज जाएंगे सिंघु बॉर्डर (फाइल फोटो)
खास बातें
- अरविंद केजरीवाल आज सुबह सिंघु बॉर्डर जाएंगे
- केजरीवाल अपनी पूरी कैबिनेट के साथ जाएंगे
- किसानों के लिए जो इंतज़ाम किये हैं उसका जायज़ लेने जाएंगे
नई दिल्ली:
केंद्र के कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन सोमवार को भी जारी है. कानून वापस लेने की मांग कर रहे किसान दिल्ली और उसके आसपास डटे हुए हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) आज सुबह सिंघु बॉर्डर जाएंगे. केजरीवाल अपनी पूरी कैबिनेट के साथ सिंघु बॉर्डर जाएंगे. साथ ही दिल्ली सरकार द्वारा सिंघु बॉर्डर पर किसानों के लिए किए गए इंतज़ाम का जायज़ लेंगे. बता दें कि आम आदमी पार्टी पहले ही किसान द्वारा 8 दिसंबर यानी मंगलवार को बुलाए गए ‘भारत बंद‘ का समर्थन कर चुकी है.
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को लोगों से किसान आंदोलन में हिस्सा लेने और किसानों का साथ देने की अपील की. केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा, “8 दिसंबर को किसानों द्वारा किए गए भारत बंद के आह्वान का आम आदमी पार्टी पूरी तरह से समर्थन करती है. देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीक़े से इसका समर्थन करेंगे. सभी देशवासियों से अपील है की सब लोग किसानों का साथ दें और इसमें हिस्सा लें.”
8 दिसंबर को किसानों द्वारा किए गए भारत बंद के आह्वान का आम आदमी पार्टी पूरी तरह से समर्थन करती है। देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीक़े से इसका समर्थन करेंगे। सभी देशवासियों से अपील है की सब लोग किसानो का साथ दें और इसमें हिस्सा लें https://t.co/xNseuxjtFO
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 6, 2020
बता दें कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों और सरकार के बीच शनिवार को पांचवीं दौर की बातचीत बेनतीजा रही. अगले बैठक बुधवार को होगी. सरकार की कोशिश है कि कृषि कानूनों पर गतिरोध खत्म किया जा सके. सूत्रों के मुताबिक, सरकार जरूरत पड़ने पर कृषि कानूनों में संशोधन के लिए भी तैयार है. हालांकि, किसानों का कहना है कि उन्हें संशोधन मंजूर नहीं है और इन कानूनों को खत्म किया जाए.
8 दिसंबर को भारत बंद, कांग्रेस समेत दर्जन भर दलों का बंद को समर्थन, जानें- कौन-कौन पार्टी शामिल
देशभर के किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है. इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान समेत कई राज्यों के किसान संगठन शामिल हैं. कई राजनीतिक दलों ने भी इस बंद को समर्थन दिया है. मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी बंद का समर्थन किया है.
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