पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य सरकार से संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध में विज्ञापन के लिए सरकारी निधि के कथित दुरुपयोग को लेकर जानकारी मांगी है. आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी. राज्यपाल ने इस प्रचार को मंजूरी देने वाले अधिकारियों से भी जवाब मांगा है. उन्होंने बताया कि राज्यपाल के कार्यालय ने सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है और उन्हें सीएए विरोधी प्रचार पर खर्च किए गए धन के मामले में विस्तृत जानकारी देने को कहा है.
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सूत्रों ने बताया कि सरकार को चार फरवरी को लिखे पत्र में धनखड़ ने प्रिंट और विजुअल मीडिया पर ‘‘नो सीएए, नो एनआरसी, नो एनपीआर’ के विज्ञापन पर ‘‘करोड़ों रुपये” खर्च किये जाने पर आपत्ति जताई है.
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