महागठबंधन की अगुवाई राजद नेता तेजस्वी यादव कर रहे हैं.
पटना:
बिहार चुनावों में महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने पिछले 15 वर्षों की जेडीयू-बीजेपी की नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए पूछा है कि आखिरकार अब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? जबकि नीतीश कुमार जी इस मुद्दे को कई सालों से उठाते रहे हैं. उन्होंने कहा कि अब तो केंद्र और राज्य में दोनों जगह आपकी सरकार है, फिर भी राज्य को स्पेशल स्टेटस नहीं मिल सका. उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि क्या डोनाल्ड ट्रम्प देंगे विशेष राज्य का दर्जा? महागठबंधन की तरफ से चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के बाद तेजस्वी ने ये बातें कहीं.
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इससे पहले महागठबंधन के सभी घटक दलों ने साझा घोषणा पत्र जारी किया. घोषणा पत्र को ‘प्रण हमारा, संकल्प बदलाव का’ नाम दिया गया है. इसमें पहली कैबिनेट बैठक में ही 10 लाख स्थाई नौकरियों के वादे को पूरा करने का एलान किया गया है. इसके साथ ही राज्य के युवाओं को सभी सरकारी बहाली परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क मुक्त करने का भी वादा किया गया है. इसके अलावा मनरेगा के तहत प्रति परिवार के बजाय प्रति व्यक्ति को 100 से बढ़ाकर 200 दिन प्रतिवर्ष काम देने का वादा किया गया है. मनरेगा की ही तर्ज पर राज्य की रोज़गार योजना बनाने का भी आश्वासन दिया गया है.
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तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र जारी करने के बारे में बारे ट्वीट कर लिखा है, “आज नवरात्र के पावन अवसर पर महागठबंधन के साथियों ने “प्रण हमारा, संकल्प बदलाव का ” 25 सूत्रीय साँझा कार्यक्रम बिहारवासियों के समक्ष रखा। नवरात्र के दिन कलश स्थापना की जाती है. कलश स्थापना के दिन हम विकसित और खुशहाल बिहार का संकल्प ले रहे है..”
आज नवरात्र के पावन अवसर पर महागठबंधन के साथियों ने “प्रण हमारा, संकल्प बदलाव का ” 25 सूत्रीय साँझा कार्यक्रम बिहारवासियों के समक्ष रखा।
नवरात्र के दिन कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना के दिन हम विकसित और खुशहाल बिहार का संकल्प ले रहे है। pic.twitter.com/NSJkYaJTUA
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) October 17, 2020
दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, “इसमें 10 लाख सरकारी नौकरियाँ,किसानों की कर्ज़ माफ़ी, किसान विरोधी कृषि बिल को अस्वीकार करना, शिक्षकों के लिए समान काम का समान वेतन ,जीविका दीदियों के मानदेय में बढ़ोतरी के साथ नियमित वेतन और नौकरी, महँगी बिजली दर को कम करना, पुरानी पेंशन योजना लागू करने जैसे कुल 25 वादों को रखा गया है.”
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