हाई कोर्ट में 6 जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें वेबसाइट और अन्य स्थानों से सभी विज्ञापन हटाने की मांग की गई थी. इस पर हाई कोर्ट ने ममता सरकार को सीएए से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश दिया.