भोपाल। जिन मंदिरों के पास 10 एकड़ तक खेती की जमीन है, ऐसी जमीन से होने वाली आय का उपयोग स्वयं पुजारी सकेंगे। अगर पुजारी चाहें तो कलेक्टर को सूचना देकर जमीन की नीलामी भी कर सकेंगे। इससे होने वाली आय भी मंदिर के खाते में जमा की जा सकेगी। इसकी आय मंदिर के खाते में जमा होगी। मंत्रि-परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद कैबिनेट की बैठक मंगलवार सुबह हुई। मंत्रालय वल्लभ भवन में हुई बैठक में कई जनहितैषी निर्णयों को स्वीकृति प्रदान की गई है। निर्णयों की जानकारी देते हुए गृह एवं संसदीय कार्यमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सरकार ने प्रदेश के मंदिरों की भूमि और पुजारियों पर बड़ा निर्णय लिया है। वहीं, सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) के विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। राज्य में अब 8 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले अनुसूचित जाति परिवारों के विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। वर्तमान में यह छूट 6 लाख रुपए तक सालाना आय वाले परिवारों को ही मिलती है। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कई जगहों पर पंचायतों से टैक्स लेने का भ्रम फैलाया जा रहा है। पंचायतों में लैंड ट्रांसफर टैक्स बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थीं कि भोपाल के आसपास की पंचायतों में जमीनों के हस्तांतरण पर टैक्स लगाया जाएगा, सरकार ने इस भ्रम को दूर करते हुए कहा कि कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। कैबिनेट बैठक में लाड़ली बहना योजना के लिए जरूरी बजट का अनुमोदन किया गया। आपको बता दें कि योजना के तहत 1 करोड़ 33 लाख 25 हजार से ज्यादा महिलाओं ने पंजीयन करवाया है। 10 जून को महिलाओं के खातें में एक-एक हजार रूपये अंतरित किये जाने हैं। इस लिहाज से 1 महीने में 1250 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे। मध्य प्रदेश सहकारिता विभाग के 4534 पैक्स मुख्यालयों पर ऑप्टिकल फाइबर आधारित इंटरनेट शुरू किया जाएगा। इस कार्य को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भारत नेट परियोजना के अंतर्गत अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।इसके लिए राज्य और केंद्र का अंश मिलाकर 145 करोड़ रुपए की सहमति मध्यप्रदेश कैबिनेट ने दी है। मध्य प्रदेश में खाद संकट न हो इसके लिए सरकार एडवांस खाद खरीदी कर स्टॉक करेगी। 254 केंद्रों में खाद रखी जाएगी। कैबिनेट ने 1 फरवरी से 31 मई की अवधि में 10.80 लाख टन खाद को एडवांस स्टोर करने का निर्णय भी लिया है। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश की रेत खनन नीति में संशोधन को स्वीकृति दी है। ई-टेंडर और सह नीलामी का प्रावधान भी किया है। अब एग्रीमेंट डेट से 3 साल तक खदान का ठेका समाप्त होगा, इसमें 2 साल का विस्तार भी किया जा सकेगा। कर सकेंगे। ठेके की राशि को किस्तों में बाटने संबंधी निर्णय भी कैबिनेट ने लिया हैै।
बुधवार को भी होगी बैठक
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को हुई कैबिनेट में कहा कि सरकार को कई प्रमुख निर्णय लेने ले हैं इसलिए बुधवार सुबह 10 बजे कैबिनेट की एक विशेष बैठक होगी। बैठक में युवाओं के लिए बनाई जा रही योजनाओं पर विचार करके निर्णय लिया जाएगा।