Chhattisgarh Budget 2022 highlights: व्यापमं परीक्षाओं की फीस माफ, एक नजर में जानें बजट भाषण की 10 बड़ी बातें

रायपुर. छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट बुधवार को पेश किया. बजट में सबसे बड़ा ऐलान अधिकारी-कर्मचारियों को लेकर किया. सीएम भूपेश बघेल ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है. सदन में सीएम भूपेश बघेल ने इस ऐलान किया और इस बात का जश्न सड़क पर कर्मचारियों ने मनाया. कर्मचारियों ने पटाखे फोड़े, एक दूसरे को गुलाल लगाया और सरकार के ऐलान का स्वागत किया. पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के सरकार के फैसले को चुनावी मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है. हालांकि इस ऐलान के अलावा भी बजट में काफी प्रावधान किए गए हैं.

बजट भाषण की 10 बड़ी बातें
1- पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल कर दी गई है. इसके अलावा विधायकों की निधि 2 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 4 करोड़ रुपये कर दी गई है.
2- व्यापमं की परीक्षाओं में राज्य के स्थानीय परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क माफ करने का ऐलान किया गया.
3- राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 6 हजार करोड़ का प्रावधान.
4- युवाशक्ति को संगठित कर प्रदेश के विकास में सहभागिता बढ़ाने हेतु राजीव युवा मितान क्लब का गठन. ग्रामीण क्षेत्रों में 11 हजार 664 एवं नगरीय क्षेत्रों में 1 हजार 605 राजीव युवा मितान क्लब का गठन के लिए 75 करोड़ का प्रावधान.
5- गोठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित करने के लिए 600 करोड़ रुपयों का प्रावधान.
6- महात्मा गांधी की स्मृतियों को संजोने एवं उनके विचारों पर आधारित विकास के रास्तों को प्रदर्शित करने के लिये नवा रायपुर में सेवा ग्राम की स्थापना हेतु 5 करोड़ का प्रावधान.
7- राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में 6 हजार वार्षिक सहायता राशि को आगामी वर्ष से बढ़ाकर 7 हजार प्रतिवर्ष।
8- अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के देवस्थलों पर पूजा करने वाले मांझी, बैगा, गुनिया, पुजारी इत्यादि, जिनमें हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया भी शामिल हैं, को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अनुरूप लाभ.
9- शहरी निर्धन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु ‘‘मोर जमीन मोर मकान’’ तथा ‘‘मोर मकान मोर चिन्हारी’’ योजनाओं में 450 करोड़ प्रावधान.
10- छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरूआत के लिये 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा दुर्ग जिले में इन्टीग्रेटेड पैक हाउस की हेतु 24 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है.

बजट में ये भी ऐलान
बजट में बस्तर संभाग में रैली ककून का संग्रहण कर राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था के लिये मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत हेतु 4 करोड़ 53 लाख का प्रावधान किया गया है. 11 इस वर्ष से हिन्दी माध्यम के भी स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रारंभ किये जायेंगे. अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिये संचालित भवन विहीन छात्रावास-आश्रमों हेतु 106 भवनों का निर्माण हेतु 50 करोड़ का प्रावधान. बस्तर जिला जगदलपुर, बासीन जिला बालोद, माकड़ी जिला कोण्डागांव में शासकीय महाविद्यालय एवं मुंगेली में शासकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना के लिये प्रावधान. 16 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन संकाय तथा 23 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन संकाय खोलने हेतु प्रावधान किया गया है.

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