CM भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, GSDP को लेकर मांगी ये सहमति

May 1, 2020

सीएम भूपेश बघेल ने पत्र में कई बातों का जिक्र किया है. (file photo)

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) को एक बार फिर पत्र लिखा है.

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) को पत्र लिखकर 22 मार्च से लागू लॉकडाउन (Lockdown) के कारण राज्य के सामने आ रही वित्तीय कठिनाइयों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है. सीएम बघेल ने प्रदेश में जरूरतमंद लोगों को राहत देने सहित राज्य के कामकाज के संचालन और विकास गतिविधियों के लिए अधिक आर्थिक संसाधन जुटाने के उद्देश्य से राज्य को इस वर्ष उधार की सीमा जीएसडीपी (GSDP) के 6 प्रतिशत तक शिथिल करने और राज्य का वित्तीय घाटा भी इस वर्ष अपवाद के रूप में जीएसडीपी का 5 प्रतिशत के बराबर रखने की सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया है.

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र में लिखा है कि कोरोना वायरस (Coronavirsu) महामारी के प्रसार को रोकने के प्रभावी कदम के रूप में 22 मार्च 2020 से छत्तीसगढ़ सहित देश में की गई सम्पूर्ण लॉकडाउन के कारण सभी आर्थिक गतिविधियां बंद हैं. इससे राज्य के राजस्व में हानि हुई है. संपूर्ण लॉकडाउन ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सबसे अधिक प्रभावित किया है, जिनमें विशेषकर दैनिक आय अर्जित करने वाले, श्रमिक, छोटे दुकानदार और अधिकांश ग्रामीण परिवार शामिल हैं. यह फसलों की कटाई का भी समय है. जिनमें किसानों को फसल काटने तथा उसे बेचकर जीवन यापन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

सीएम बघेल ने अपने पत्र में लिखी ये बातें

केन्द्र सरकार द्वारा राहत प्रदान करने के लिए की गई पहल के अलावा राज्य द्वारा कई प्रकार के सामाजिक और आर्थिक उपायों के माध्यम से उचित राहत प्रदान करना एक कठिन कार्य है. राज्य के सभी विभागों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट आवंटन जारी किया जा चुका है और मूलभूत आवश्यकताओं के लिए व्यय के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता है. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य को इस वित्तीय वर्ष के प्रथम 9 माह के लिए राज्य की शुद्ध उधार सीमा के 50 प्रतिशत के बराबर 5375 करोड़ रूपए के बाजार ऋण की सहमति प्रदान की गई है, जो कि इस अवधि में व्यय की पूर्ति के लिए अपर्याप्त है.मुुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा है कि आपदा के समय असाधारण उपायों की आवश्यकता होती है. राज्य को इस साल उधार की सीमा जीएसडीपी के 6 प्रतिशत तक शिथिल करते हुए सहमति दी जाए. साथ ही राज्य का वित्तीय घाटा भी इस वर्ष अपवाद के रूप में जीएसडीपी का 5 प्रतिशत के बराबर रखे जाने की भी सहमति प्रदान की जाए.