मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। इस कैबिनेट बैठक में प्रदेश के हजारों शासकीय कर्मचारियों से जुड़े अहम फैसले लिए जाने की संभावना है। खासतौर पर परिवीक्षा अवधि (प्रोबेशन पीरियड) में कार्यरत कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है।
सूत्रों के अनुसार, बैठक में परिवीक्षा अवधि को समाप्त करने को लेकर प्रस्ताव आ सकता है। इसके साथ ही कोर्ट के आदेश के बाद भर्ती के पहले महीने से ही कर्मचारियों को 100 प्रतिशत वेतन देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा संभव है। हाल ही में न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि प्रोबेशन अवधि समाप्त की जाए और कर्मचारियों को नियुक्ति के पहले माह से पूर्ण वेतन दिया जाए।
वर्तमान व्यवस्था के तहत प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों को भर्ती के पहले वर्ष 70 प्रतिशत, दूसरे वर्ष 80 प्रतिशत, तीसरे वर्ष 90 प्रतिशत और चौथे वर्ष से 100 प्रतिशत वेतन दिया जाता है। यदि कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो इस प्रणाली में बड़ा बदलाव होगा और कर्मचारियों को सीधे पूर्ण वेतन का लाभ मिल सकेगा।कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के अलावा अन्य जनहित से जुड़े मुद्दों, विकास कार्यों और प्रशासनिक निर्णयों पर भी चर्चा की जा सकती है। बैठक के फैसलों पर प्रदेशभर के शासकीय कर्मचारियों और उनके संगठनों की नजर टिकी हुई है।
